आगरा, जागरण संवाददाता। सर्किट हाउस में शनिवार को हुई बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद द्विवेदी सख्त तेवरों में नजर आए। जनप्रतिनिधियों व लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने खंड शिक्षाधिकारी समेत तीन लोगों को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए।

राज्‍यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और लोगों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि शिक्षकों की छु्टियां स्वीकृत करने समेत अन्य कार्यों के लिए रुपयों की मांग करने के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। शिकायतों के भौतिक सत्यापन के बाद उन्होंने ब्लॉक बरौली अहीर व अकोला का प्रभार देख रहे खंड शिक्षाधिकारी ओम प्रकाश यादव के साथ व्यायाम शिक्षक उमेश यादव व शिक्षक प्रदीप यादव को निलंबित कर दिया है।

खत्म होगा शहरी-ग्रामीण कैडर

शहरी-ग्रामीण कैडर के कारण नगर क्षेत्र के तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, इसलिए इस कैडर को खत्म करने की तैयारी है। साथ ही जर्जर व सुविधा विहीन विद्यालयों को आसपास के अच्छे विद्यालयों में मर्ज करने की तैयारी है। इसके लिए दो-तीन किलोमीटर दायरे में आने वाले विद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक भी शिफ्ट होंगे, इससे पढ़ाई का स्तर भी सुधारेगा। साथ ही नगर क्षेत्र में किराए के मकानों में चल रहे विद्यालयों की समस्याएं भी दूर होंगी।

उम्र से पहले जर्जर भवन पर तय होगी जवाबदेही

प्रदेशभर में जर्जर विद्यालय चयनित किए गए हैं। जिले में ऐसे 444 विद्यालय हैं। उम्र से पहले जर्जर हुए भवनों को जरूरत पड़ने पर ध्वस्त करा पुर्ननिर्माण कराया जाएगा, ताकि बच्चों की जान को जोखिम न रहे। लेकिन उम्र से पहले जर्जर ऐसे विद्यालयों में तत्कालीन जिम्मेदारों से जवाब-तलब कर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

नई शिक्षा नीति पर बनी टास्क फोर्स

उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति पर मंथन करने को डिप्टी सीएम ड़ॉ. दिनेश शर्मा के नेतृत्व में टॉस्क फोर्स तैयार है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। इसमें सुझावों के आधार पर बेसिक शिक्षा नीति तय की जाएगी। नई नीति में स्थानीय भाषा पर जोर है, ऐसे में अंग्रेजी परिषदीय विद्यालयों पर निर्णय भी तभी लिया जाएगा।

इन मुद्दों पर हुई समीक्षा

- कायाकल्प योजना की स्थिति रही संतोषजनक।

- यूनिफॉर्म तैयार कराने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को। स्वेटर वितरण में भी तेजी।

- एकेडमिक रिसोर्स परर्सन (एआरपी) की तैनाती को लेकर गंभीरता।

- सेवानिवृत शिक्षकों के जीपीएफ-पेंशन भुगतान में तेजी के निर्देश।

- फर्जी शिक्षकों की जांच में लाई जाएगी तेजी।

 

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