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UP Board Exam 2021: औचक निरीक्षण में फंसे, तो गिरेगी गाज, केंद्र छिनने की आ सकती है नौबत

UP Board Exam 2021 यूपी बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने की है तैयारी। सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे केंद्रों का औचक निरीक्षण। कमियां मिलने पर केंद्र हटाने की कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही ओके की रिपोर्ट देने वाले अधिकारी भी नापें जाएंगे।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 03:07 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 03:07 PM (IST)
UP Board Exam 2021: औचक निरीक्षण में फंसे, तो गिरेगी गाज, केंद्र छिनने की आ सकती है नौबत
यूपी बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने की है तैयारी।

आगरा, जागरण संवाददाता। शासन की मंशा उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने की है। इसके लिए हर स्तर पर बैरियर लगाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत केंद्र निर्धारण प्रक्रिया में भले जिलों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र बनाए जाएं, लेकिन आनलाइन फीड की गई सुविधाएं, हकीकत में उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी जांच खुद शासन के अधिकारी औचक निरीक्षक कर करेंगे।

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इसके अंतर्गत केंद्र सूची में स्थान पाने के बाद भी केंद्र बनने वाले विद्यालय सुरक्षित नहीं माने जाएंगे, उन पर अनियमितताओं पर केंद्र छिनने की तलवार लटकी ही रहेगी। दरअसल अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी जिला व मंडलीय शिक्षाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि केंद्र निर्धारण के बाद सचिव स्तर के अधिकारी जिलों में जाकर बनाए गए केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण में परखा जाएगा कि जो सूचनाएं विद्यालय ने आनलाइन फीड की हैं या जिस पर जिला कमेटी ने अपनी ओके की रिपोर्ट दी है, वह हकीकत में धरातल पर हैं या नहीं।

गिरेगी गाज

इस सारी कवायद का उद्देश्य यही है कि गलत सूचनाएं देकर या गलत साधनों का प्रयोग कर केंद्र बनने वाले विद्यालयों पर शिकंजा सका जा सके। इसके तहत कमियां मिलने पर केंद्र हटाने की कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही ओके की रिपोर्ट देने वाले अधिकारी भी नापें जाएंगे।

हर स्तर पर है सख्ती

शासन की मंशा स्पष्ट है कि बोर्ड परीक्षा हर हाल में नकल विहीन हो। इसके लिए हर स्तर पर बैरियर लगाकर कमियों को दूर किया जा रहा है। आनलाइन फीडिंग में दी गई गलत सूचनाओं के मामले में इसकी बानगी सामने आ चुकी है, जब मामले में अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश जारी कर इसे घोर लापरवाही करार दिया और कमियों को छह जनवरी तक दूर करने के निर्देश दिए थे। यही कारण है कि इस फिल्टर को लगाकर शासन केंद्र निर्धारण प्रक्रिया व मनमानी पर एक और नया बैरियर लगाने जा रहे हैं। 


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