आगरा में तालाबों पर अतिक्रमण पर एनजीटी सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब; जांच के लिए संयुक्त समिति गठित

उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) तालाबों और पोखरों के पानी का सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट अगली सुनवाई से पूर्व दाखिल करेगा। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने एनजीटी में 12 सितंबर को जिले के तालाबों, पोखरों और झीलों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की थी।

17 सितंबर को सुनवाई में स्वयं पैरवी करते हुए वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तालाबों, पोखरों पर अतिक्रमण हो चुका है। घरों का गंदा पानी और कूड़ा तालाबों में डाला जा रहा है। उन्होंने साक्ष्य के रूप में तालाबों की जीपीएस लोकेशन और सेटेलाइट इमेज प्रस्तुत कीं।

इनमें तालाबों पर हुआ अतिक्रमण और कूड़ा दिख रहा है। एनजीटी ने जल निकायों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए संयुक्त समिति गठित की है। समिति में यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव के प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी, ताज ट्रेपेजियम जोन अथारिटी के चेयरमैन के प्रतिनिधि और डीएम को शामिल किया गया है।

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि शहर से जिले तक तालाब अतिक्रमण के शिकार हैं। कई तालाबों पर कब्जा कर निर्माण कर लिए गए हैं। तालाबों में गंदा पानी जाने से भूगर्भ जल भी प्रभावित हो रहा है। तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उनका संरक्षण व जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए।

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