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आगरा की खबरें

एमएसएमई राज्य मंत्री चौ. उदयभान सिंह ने डीएम को लिखा पत्र

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 06:18 AM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 06:18 AM (IST)
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27 हेक्टेअर जमीन का अवार्ड हो तो बने औद्योगिक क्लस्टर

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आगरा, जागरण संवाददाता। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की थीम पार्क परियोजना में औद्योगिक क्लस्टर व गारमेंट हब के विकास और भूखंडों का आवंटन 27.36 हेक्टेअर जमीन का अवार्ड होने पर ही हो सकेगा। इसके लिए एमएसएमई राज्य मंत्री चौ. उदयभान सिंह ने जिलाधिकारी आगरा को पत्र लिखा है। उन्होंने 31 अक्टूबर तक मामले में प्रगति से अवगत कराने को कहा है।

राज्य मंत्री ने लिखा है कि विशेष सचिव राजस्व अनुभाग-13 ने अवार्ड के लिए 24 सितंबर को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, इसलिए इस जमीन का अवार्ड बिना विलंब के किया जाए, जिससे कि थीम पार्क परियोजना की जगह पर औद्योगिक क्लस्टर का विकास किया जा सके। राज्य मंत्री ने पत्र की प्रति यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी को भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि अवार्ड की प्रत्याशा में थीम पार्क परियोजना में लेआउट व लागत आदि की अग्रिम कार्यवाही कर उन्हें अवगत कराया जाए। वहीं, नेशनल चैंबर के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने शनिवार को राज्य मंत्री से मुलाकात कर आगरा में विकसित औद्योगिक भूखंडों की कमी को देखते हुए थीम पार्क परियोजना की जगह पर औद्योगिक क्लस्टर बनाने की आवश्यकता बताई। अंत्योदय कार्ड धारकों के यहा घुलेगी मिठास

आगरा। दीपावली से पहले अंत्योदय कार्ड धारकों के यहा मिठास घुलेगी। जिले में कुल 7.18 लाख कार्ड धारकों में साढ़े नौ हजार अंत्योदय कार्ड धारक हैं। शासन ने इनको प्रति माह एक किलोग्राम प्रति कार्ड चीनी देने का निर्णय लिया है। इनसे एक किलोग्राम चीनी के 18 रुपये लिए जाएंगे।

21 से 30 अक्टूबर तक निश्शुल्क राशन वितरण होगा। इसमें सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेंहू और दो किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रति कार्ड एक किलोग्राम चना निश्शुल्क मिलेगा।

वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार से चीनी वितरण की शुरुआत होगी। प्रभारी जिला आपूíत अधिकारी विमल सिकरवार ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन महीने की एक मुश्त चीनी दी जाएगी। विक्रेताओं की नियमित मानीटरिग कराने की व्यवस्था की गई है। कोई विक्रेता घटतौली या दुकान नहीं खोलता है तो इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय, डीएसओ कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।


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