प्रदेश में जल्द लागू होगी लैंड पूलिंग पॉलिसी, होगा फायदा
विकास प्राधिकरणों की खस्ता हालत को सुधारने का प्रयास, प्रमुख सचिव, आवास ने बिल्डरों की सुनी समस्याएं
आगरा, जागरण संवाददाता। प्रदेश में जल्द ही लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होगी। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इससे विकास प्राधिकरणों की खस्ताहालत में सुधार आएगा। साथ ही खाली लैंड बैंक को भरने में मदद मिलेगी। यह कहना है प्रमुख सचिव, आवास नितिन रमेश गोकर्ण का।
मंगलवार को प्रमुख सचिव, आवास ने सर्किट हाउस में बिल्डरों के साथ बैठक की। पीएम शहरी आवास योजना को लेकर आ रही दिक्कतों को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत में प्रमुख सचिव ने बताया कि एडीए सहित अन्य प्राधिकरणों में कई प्रोजेक्ट लांच नहीं किए जा रहे हैं। इनकी तारीख लगातार बढ़ रही हैं। वजह है, जिस वक्त प्रोजेक्ट बने। उस समय रियल एस्टेट में बूम था। अब हालत पतली हो गई है। उन्होंने बताया कि लैंड बैंक को बढ़ाने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होने जा रही है। नए नियम के चलते शहरी क्षेत्र में जमीन का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना मुआवजा का प्रावधान है। बिल्डर किसानों से जमीन की खरीद करते हैं, लेकिन प्राधिकरण ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रमुख सचिव ने बताया ऐसी संपत्ति जिनकी बिक्री नहीं हो रही है। इनकी सूची तैयार कर सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। वहीं इससे पूर्व बैठक में बिल्डरों ने वाह्य विकास शुल्क अधिक होने का विरोध किया। आगरा में 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मथुरा में चार सौ रुपये और फीरोजाबाद में सात सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क है। आगरा में पूरे परिसर पर शुल्क लागू होता है। ताज ट्रेपेजियम जोन होने के चलते एनओसी और पर्यावरण की क्लीयरेंस मिलने में दिक्कत आती है। इसी के चलते बिल्डर पीएम शहरी आवास योजना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बिल्डरों ने तदर्थ रोक सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। इस पर प्रमुख सचिव ने टीटीजेड में आ रहे क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए। बिल्डरों ने महायोजना-2021 के हिसाब से कार्य न होने का आरोप लगाया। प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड, पार्क, बस अड्डा सहित अन्य का निर्माण नहीं हुआ है। इस दौरान एडीए उपाध्यक्ष शुभ्रा सक्सेना, सचिव हरीराम, मुख्य अभियंता अजय सिंह, क्रेडई संस्था के अध्यक्ष सुमित विभव, उपाध्यक्ष शोभिक गोयल, मनीष बंसल, निखिल अग्रवाल, डॉ. वीडी अग्रवाल, गौतम रावत, नीतेश गर्ग, छोटे लाल बंसल, कमल चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे। विजन डॉक्यूमेंट की दी जानकारी
बैठक में कमिश्नर अनिल कुमार ने प्रमुख सचिव, आवास को विजन डॉक्यूमेंट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो गया है।
जूता मंडी में अधिकांश दुकानें खालीं
प्रमुख सचिव के समक्ष जूता मंडी की अधिकांश दुकानें खाली पड़ी होने का मामला उठा। उन्होंने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसका बसपा शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। प्रमुख सचिव ने पूछा 272 आवासों में कैसे हुआ घोटाला
सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव, आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने 272 आवासों में घोटाले को लेकर पूछताछ की। इससे आवास विकास परिषद के इंजीनियरों में खलबली मच गई। कालिंदी विहार में 21 करोड़ की लागत से 632 आवास बनाए जा रहे हैं। पॉकेट बी में बने 272 आवासों के कॉलम और बीम में क्रैक आ गया है। जांच में नौ इंजीनियर फंसे हैं।