बजट 2023-24: आगरा मंडल को आम बजट से बड़ी आस, मेट्रो के साथ यूरिया कारखाना को मिले धन तो लगेंगे उम्मीदों को पंख
Budget 2023 आगरा में प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं को केंद्रीय बजट में धनराशि स्वीकृत होने से मिलेगी गति। आम बजट पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे बजट पर भाषण शुरू हो जाएगा।
आगरा, जागरण टीम। इस बार आम बजट से आगरा मंडल को बड़ी उम्मीद है। चुनावी साल होने से ये उम्मीद कुछ अधिक बढ़ गई है। मथुरा में बंदर सफारी का काम लटका हुआ है तो आगरा में मेट्रो परियोजना को इस बजट से ईधन के तौर पर कुछ और धन मिलने की उम्मीद है। वर्षों से इंतजार कर रहे एटा को बजट में रेल लाइन पहुंचने की उम्मीद है तो मैनपुरी यूरिया के कारखाने का सपना पूरा होते देखना चाहता है। किस जिले को क्या है आम बजट से उम्मीद। इसे हम साझा कर रहे हैं।
मेट्रो परियोजना को मिलेगा ईंधन
केंद्रीय बजट से आगरा को बहुत उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की गरीबों को छत उपलब्ध कराने को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगरा में 40236 आवास बनाने का लक्ष्य है। इनके लिए एक-एक किस्त मिल चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में इन आवासों का निर्माण पूर्ण होने की उम्मीद है। इसके साथ ही आगरा में मेट्रो परियोजना को भी केंद्रीय बजट में धनराशि स्वीकृत होने से ईंधन मिलेगा। यह परियोजना अभी पहले चरण में है। इसको पूरा करने के लिए केंद्रीय बजट से धनराशि मिलने की उम्मीद है।
बंदर संरक्षण केंद्र
मथुरा जिले में बंदरों की समस्या सबसे बड़ी है। इसकी गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि 22 अक्टूबर 2019 को इससे छुटकारे को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान में आयोजन किया गया। बंदर संरक्षण केंद्र की स्थापना पर सहमति बनी। फरह के पास गांव चुरमुरा में कुल 43 हेक्टेयर में संरक्षण केंद्र स्थापित होना है। वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2029-30 की परियोजना तैयार की गई। 103002.62 लाख रुपये इस पर खर्च किए जाने थे। इसके लिए आज तक बजट नहीं मिला है। इससे योजना पर कार्य शुरू नहीं हो सका। इस मामले को सांसद हेमामालिनी ने भी संसद में उठाया था।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
फिरोजाबाद में टूंडला क्षेत्र की पांच ग्राम पंचायतों को शहर जैसी सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित किया गया था। इसके लिए चुल्हावली, अनवारा, रूधऊ मुस्तकिल, मोहम्मदाबाद और टूंडला खाम ग्राम पंचायत का चयन किया गया। रूधऊ मुस्तकिल के नाम से क्लस्टर बनाया गया। सड़क, बिजली, पानी, सोलर स्ट्रीट लाइट, अंत्येष्टि स्थल, बरात घर, स्कूलों की बाउंड्री, नाली, खड़ंजा की सुविधाएं होनी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से इस मिशन पर काम शुरू हुआ। केंद्र सरकार को 30 करोड़ रुपये का बजट जारी करना था। सभी कार्य 2021-22 में पूरे होने थे, इसकी अवधि बढ़ा मार्च 2023 कर दी है, लेकिन अभी 19.50 करोड़ रुपये का बजट ही मिल पाया है।
यूरिया का लगे कारखाना
मैनपुरी में उद्योग की दृष्टि से जिला पीछे है। जिले के युवाओं का मानना है कि केंद्र सरकार को मैनपुरी में यूरिया का कारखाना स्थापित करने की घोषणा बजट में करनी चाहिए, जिससे यहां रोजगार के अवसर पैदा सके। चीनी मिल स्थापना से जिले में करीब-करीब समाप्त हो गई गन्ने की खेती दोबारा होने से रोजगार निकलेगा।
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लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस पर आधारित उद्योग को यहां स्थापित करने की दिशा में काम ठोस काम करना होगा। सरकार को पीएम आवास योजना को और बढ़ावा देने के लिए अधिक बजट का प्रावधान करना चाहिए। जिले में रेल सुविधाएं करीब-करीब नगण्य हैं, ऐसे में केंद्र सरकार को इस जिले को दूसरे जिलों की रेल सेवाओं से जोड़ने की सुविधा देने पर सोचना चाहिए।