All India Mayor council conference: देश में एक समान हों, मेयर के कर्तव्य व कार्य Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा का कहना है कि पूरे देश में एक मॉडल एक्ट बनना चाहिए। एक्ट में मेयर के कर्तव्य और कार्यो का उल्लेख होना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय मेयर परिषद को एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। अगर यह लागू होगा तो निश्चित रूप से विकास कार्यो में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन को लागू किए बिना ही मेयरों को लगातार अधिकार दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने दूसरे सत्र का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय मेयर परिषद की बैठक में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मेयरों को कई ऐसे अधिकार दिए हैं, जिनसे विकास कार्यो की रफ्तार बढ़ेगी।

नगर निगम प्रशासन अब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगा। मेयर समझें दायित्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयरों को अपने दायित्व समझने होंगे। तभी किसी क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। देश की सूरत और सीरत बदल सकते हैं मेयर : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मेयर के अधिकार असीमित हैं। अगर देश भर के मेयर चाह लें तो सूरत और सीरत बदल सकती है। क्योंकि नामुमकिन कुछ नहीं है। अखिल भारतीय मेयर परिषद के दो दिवसीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकास के लिए मेयरों के साथ सरकार खड़ी हुई है। विकास के कार्यो में मेयरों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोग जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है। इसके लिए हर किसी को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मेयर के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकार खड़ी है। वर्ष 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी नगर निगम को जोड़कर स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार किया था। कुछ ऐसा ही प्रस्ताव स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी था। अब देश के स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सभी मेयर की है। ऐसे में मेयर के अधिकार बढ़ने चाहिए। कानून सबके लिए एक है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए एक है। फिर वह चाहे सांसद आजम खां ही क्यों न हों। अगर उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो गिरफ्तार भी किया जाएगा।

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