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आगरा में अब 5 से अधिक चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित, ऑटो चालकों पर भी सख्ती

By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
Published: Sat, 31 Oct 2026 09:21 AM (GMT+05:30)

आगरा में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंडलायुक्त ने पांच से अधिक चालान वाले ड्राइवरों के लाइसेंस निलंबित ...और पढ़ें

कमिश्नरी में अधिकारियों को निर्देशित करते मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह।

कमिश्नरी में अधिकारियों को निर्देशित करते मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह।

जागरण संवादददाता, आगरा। मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शुक्रवार को मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने पांच से अधिक चालान वाले वाहन स्वामियों के लाइसेंस निलंबित करने और किराए पर बैटरी आटो-रिक्शा चलवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। आयुक्त सभागार में हुई बैठक में सर्दियों के कोहरे के दौरान एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा और शहरों में आटो-रिक्शा से लगने वाले जाम पर भी चर्चा हुई।

परिवहन और पुलिस विभाग ने हेलमेट, सीटबेल्ट, मोबाइल-ईयरफोन, गलत दिशा, नशे में वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग और स्टंटिंग के मामलों में प्रवर्तन की समीक्षा रिपोर्ट पेश की। वर्ष 2025-26 में जिले में हेलमेट, मोबाइल और नशे में वाहन चलाने के चालान घटे, जबकि सीटबेल्ट न लगाने और गलत दिशा में चलने के चालान बढ़े। अप्रैल से सितंबर तक मंडल में 520 लाइसेंस निलंबित किए गए।

बैटरी आटो-रिक्शा से लगने वाले जाम पर डीआइजी रेंज शैलेश कुमार पांडेय ने ऐसे वाहन स्वामियों की पहचान करने को कहा, जो कई वाहन खरीदकर उन्हें अलग-अलग मार्गों पर किराए से चलवाते हैं। केवल वैध लाइसेंसधारी ही वाहन चलाएं। उल्लंघन पर वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

जागरूकता अभियान चलाने और मुख्य मार्गों पर पशुओं से बचाव के लिए क्रैश बैरियर लगाने को कहा गया। यमुना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सर्दियों में गति सीमा घटाने, साइन बोर्ड लगाने, पेड़ों की छंटाई, रोड मार्किंग, एम्बुलेंस-क्रेन बढ़ाने और ब्लैक स्पॉट सुधारने के निर्देश दिए गए। टोल प्लाजा पर आधुनिक फायर टेंडर तैनाती के लिए सर्वे होगा।

दुर्घटनाओं का विवरण गूगल शीट पर डालने, आईरेड एप में डेटा का अंतर दूर करने, फिरोजाबाद-मैनपुरी में हिट एंड रन मुआवजा योजना का प्रचार करने और आगरा-मैनपुरी में कैशलेस अस्पताल बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्कूल वाहनों की जांच के लिए विद्यालय परिवहन सुरक्षा समितियों की बैठकें कराने और अनुपालन आख्या देने को कहा गया।

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