बजट 2016: जानिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर कैसा पड़ेगा बजट का प्रभाव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मोदी सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। वित्त मंत्री ने सबसे पहले किसानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री ने पिछले साल के टैक्स स्लैब को ही जारी रखने का एलान किया है। टैक्स स्लैब में बदलाव ना होने से नौकरीपेशा लोगों को निराशा हाथ लगी है। लोग टैक्स स्लैब में कम से कम 50 हजार की अतिरिक्त छूट की उम्मीद लगा रहे थे। हालांकि बजट में ईपीएफ और पेंशन योजना में सर्विस टैक्स से छूट दी गई है जिससे सेवानिवृत होग लाभानवित होंगे।

वित्त मंत्री ने एलान किया कि एक करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 15 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा, बाजार विशेषज्ञों पहले ही इस तरह के टैक्स की उम्मीद लगा रहे थे। वित्त मंत्री ने तंबाकू उत्पादों पर भी 15 फीसदी एक्साइज टैक्स लगाने का एलान किया जिससे आने वाले दिनों में तंबाकू उत्पादन के दामों में बढोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लगाने की घोषणा की गई है।

पुरानी टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है।

पुरूषों एवं महिलाओँ के लिए

2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं
2.5 लाख से 5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स
5 से 10 लाख तक के लिए 20 प्रतिशत टैक्स
10 लाख से उपर के लिए 30 प्रतिशत टैक्स

बुजुर्गों के लिए

0-3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
3 से 5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स
5 से 10 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स
10 लाख से उपर 30 प्रतिशत टैक्स

सर्विस टैक्स बढ़ा

वित्त मंत्री ने आम बजट 2016-17 के लिए सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। सर्विस टैक्स जो पहले 14.5 प्रतिशत था उसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। सर्विस टैक्स बढ़ने से होटल में खाना-पीना, रेल और हवाई यात्रा, सोने के गहनों के दामों में बढ़ोतरी, रेडिमेड कपड़े, ब्यूटी पार्लर बिल महंगा हो जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना या घर खरीदना महंगा हो जाएगा।

अमीरों की जेब से निकालेगा पैसा

वित्त मंत्री ने आम बजट में अमीरों की जेब ढीली करने की व्यवस्था कर दी है। अब अमीरों को ज्यादा टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2016-17 में अमीरों की सालाना आय पर लगने वाले सरचार्ज में बढ़ोतरी की है। सरकार ने सरचार्ज को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है।

10 लाख से अधिक के वाहनों पर 1 फीसदी अतिरिक्त कर

वित्त मंत्री ने इस बजट में अमीरों पर अतिरिक्त बोझ डाला है। बजट में भोग-विलासिता वाली चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। 10 लाख से ज्यादा की कारों पर 1 फीसदी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके घोषणा के बाद से एसयूवी कारें अब महंगी हो जाएगी। इन पर चार फीसदी हाई कैपेसिटी टैक्स लगाया जाएगा। डीजल गाडि़यों पर ढाई फीसदी तक टैक्स बढ़ाया गया है।

चार पाहिया वाहन खरीदने वालों पर भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ सख्ती बरती है। वित्तमंत्री ने कहा, जिन लोगों के पास घर नहीं है और उनकी कंपनी उन्हें एचआरए नहीं देती है उन्हें कर में छूट दी जाएगी। ऐसे लोगों को अब किराये में 60 हजार रुपए की छूट मिलेगी।

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कृषि क्षेत्र को होगा सबसे ज्यादा फायदा

वित्त मंत्री ने ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरूआत की। वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 9 लाख करोड़ रूपये अतिरिक्त कर्ज देने की घोषणा की जिससे किसानों को खेती के लिए बैंकों से ज्यादा कर्ज उपलब्ध होगा। इसके अलावा डेयरी उद्योग के लिए सरकार ने चार नई योजनाओं की शुरूआत की है। इन योजनाओँ से डेयरी क्षेत्र में ज्यादा निवेश और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि मई 2018 तक भारत के हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। मनरेगा कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्री ने 38 हजार 500 करोड़ रूपये का बजट पास करने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 87,761 करोड़ रुपये का बजट ग्रामीण इलाकों के लिए आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रु ज़्यादा मिलेंगे जिससे पंजायतें गावों में विकास कार्य कराने के लिए पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम होंगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गैनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। नाबार्ड को 20 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया जा रहा है, ताकि वह कृषि व किसानों के लिए योजनाओं को लागू कर सके। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा। पांच लाख एकड़ में जैविक खेती होगी।

सामाजिक क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं

वित्त मंत्री ने सामाजिक क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत तीन सालों के भीतर 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को शामिल किया जाएगा इसके अलावा बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी जिसमें बीपीएल परिवारों को कवर किया जाएगा। स्वास्थय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च करेगी जिसके तहत हरेक परिवार को 1 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाएगा। सभी जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली

वित्त ने कहा कि एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किए गए है। गांवों में बिजलीकरण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान बजट में है। परमाणु बिजली उत्पादन के लिए 3000 करोड़ रुपये निर्धारित है।

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