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सावधान! WhatsApp की शर्त ना मानने पर 15 मई तक बंद नहीं होगा आपका एकाउंट, लेकिन इन सुविधाओं का नहीं कर पाएगे इस्तेमाल

WhatsApp New Privacy Policy अगर Facebook ओन्ड इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp की शर्त को 15 मई के बाद जारी नोटिफिकेशन के बाद भी मंजूर नहीं किया जाता है तो WhatsApp यूजर्स की सुविधाओं में धीरे-धीरे कटौती की जाएगी।

By Saurabh VermaEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 10:52 PM (IST)Updated: Mon, 10 May 2021 06:59 AM (IST)
यह WhatsApp की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। WhatsApp ने साफ किया है कि अगर यूजर्स नई प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका WhatsApp एकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि WhatsApp की शर्त ना मानने पर 15 मई के बाद कई हफ्तों तक नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। लेकिन WhatsApp ने FAQs पेज से साफ हुआ कि अगर Facebook ओन्ड इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp की शर्त को 15 मई के बाद जारी नोटिफिकेशन के बाद भी मंजूर नहीं करते हैं, तो WhatsApp यूजर्स की सुविधाओं में धीरे-धीरे कटौती की जाएगी। मतलब आने वाले दिनों में WhatsApp यूजर्स चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनकमिंग वॉइस और वीडियो कॉल को एक्सेस कर सकेंगे।

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नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अतिरिक्त वक्त 

वहीं अगर इसके बाद भी यूजर्स की तरफ से लंबे वक्त तक WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूरी नहीं मिलेगी, तो WhatsApp इनकमिंग कॉल या मैसेज को भेजना बंद कर देगा। मतलब एक वक्त के बाद नई प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूर करना ही होगा। ऐसा ना करने पर आपका WhatsApp एकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा 15 मई 2021 तक नहीं होगा। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ज्यादातर यूजर्स ने WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की मंजूर कर लिया है। WhatsApp के मुताबिक पिछले कुछ माह में नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी यूजर्स तक पहुंचाई गई है। लेकिन एक बार फिर WhatsApp यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी की मंजूरी के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। 

इस साल जनवरी में पॉलिसी में बदलाव का हुआ था ऐलान  

गौरतलब है कि इस साल जनवरी में WhatsApp ने यूजर्स को इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए अपनी टर्म ऑफ सर्विस एंड पब्लिक पॉलिसी में बदलाव की जानकारी दी थी। WhatsApp यूजर्स को शुरुआत में नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकरक 15 मई कर दिया गया था। हांलांकि अब 15 मई के डेडलाइन को भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 


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