सरकार लैपटॉप, राउटर्स को आवश्यक वस्तुओं की सूची में करें शामिल: NASSCOM

नई दिल्ली, टेक डेस्क। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी (NASSCOM) ने केन्द्र सरकार से लैपटॉप, राउटर आदि को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल करने की गुहार की है। इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार को बताया कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए लैपटॉप और राउटर जैसी चीजें बेहद जरूरी है। 20 अप्रैल यानि आज से ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जरूरी वस्तुओं को बेचने की छूट दी गई है। NASSCOM ने सरकार से आग्रह किया है कि लैपटॉप, राउटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि को आवश्यक वस्तुओं में शामिल करने से लोगों को लॉक डाउन के दौरान ये प्रोडक्ट्स घर पर डिलीवर हो सकेंगे।

19 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया था कि आज से केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे कि ग्रासरी आइटम्स को ही बेचें। गैर जरूरी सामानों की बिक्री 3 मई के बाद से शुरू करें। NASSCOM ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हम मे से ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक इक्वीपमेंट का होना बेहद जरूरी है। सरकार से आग्रह है कि इनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे की ऑफिस चेयर, राउटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप आदि को आवश्यक वस्तुओं के तौर पर ई-कॉमर्स साइट्स पर बेची जाए।

NASSCOM की प्रेसिडेंट देबजानी घोष ने अपने ट्विटर हैंडल से केन्द्र सरकार के कल जारी हुए आदेश को री-ट्वीट करते हुए लिखा है। हमने इससे बेहतर सोचा था, ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से काम करने के लिए पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रही थी। इनमें से बहुत सी कंपनियों के पास इतना फंड नहीं है कि इस तरह के रिवर्स डिसीजन को हैंडल कर सके। मुझे लगता है कि इनको जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल की सुरक्षा पर केंद्रित रहना चाहिए।

This could have been better thought through... a lot of the eCommerce cos have invested in planning for the 20th. And most don't have deep pockets to handle these kinds of reversal in decisions. The focus, i feel, should have been on ensuring adequate safety protocols. https://t.co/vlUB7KwE6w" rel="nofollow — debjani ghosh (@debjani_ghosh_) April 19, 2020

कोरोनावायरस की वजह से देशव्यापी लॉक डाउन के पहले चरण (24 मार्च से 14 अप्रैल) में सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे ट्रकों को ही परमिट दिया था। 16 अप्रैल को जारी किए गए गाइडलाइंस में ई-कॉमर्स कंपनियों को महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में मूवमेंट करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन, रविवार को गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स ऑपरेशन के लिए केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही परमिशन की मंजूरी दी है। 16 अप्रैल को जारी किए गए ई-कॉमर्स ऑपरेशन वाले प्वाइंट को रविवार को जारी किए गए गाइडलाइंस में से हटा लिया गया।

सरकार द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइंस के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां Amazon India, Paytm Mall आदि ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। Amazon India ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही स्तिथि सामान्य हो सके। सरकार के इस यू-टर्न के बाद कंज्यूमर को निराशा होगी। Paytm Mall ने भी सरकार से आवश्यक वस्तुओं की सूची को और बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनके लिए लैपटॉप, राउटर, मोबाइल फोन आदि आवश्यक वस्तुएं हैं।

(PTI इनपुट के साथ)