डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी, साइबर जालसाजों से कैसे बचें?

बेंगलुरु की महिला इंजीनियर के साथ सीबीआई ऑफिसर बनकर 32 करोड़ की ठगी का मामला हो, दिल्ली में बुजुर्ग डॉक्टर दंपति के साथ 15 करोड़ रुपये का स्कैम या फिर मुंबई के एक बिजनेसमैन या गुजरात के डाक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपये की चपत लगाने की बात हो, यह सिलसिला आए दिन सुर्खियों में रहता है। डिजिटल गिरफ्तारी के लिए भारत में भले ही कोई कानूनी प्रविधान न हो, फिर भी लोग इसके आसान शिकार बन रहे हैं।

इसे ऐसे समझें कि अगर साइबर अपराध की घटना दिल्ली में होती है, तो पैसा झारखंड के किसी अकाउंट में भेज दिया जाता है और उस अकाउंट में लगे सभी फर्जी डाक्यूमेंट असम के रहने वाले व्यक्ति के होंगे। जब तक एजेंसियां ट्रांजेक्शन की इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती हैं, तब तक पैसा बाहर निकल चुका होता है। साइबर अपराध का यह नेटवर्क दूसरे देशों से भी संचालित होता है। ऐसे में किसी एक राज्य की पुलिस द्वारा कार्रवाई कर पाना लगभग असंभव होता है।

फर्जी सिम, एप्स, फर्जी बैंक अकाउंट से लेकर वीओआइपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) तक, साइबर अपराध का एक मजबूत टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है। हालांकि, सिम और म्यूल अकाउंट के मामले में टेलीकॉम कंपनियों और बैंक की जवाबदेही तय की जा सकती है। इससे काफी हद तक लगाम भी लगेगी, पर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई ही प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

मनोवैज्ञानिक खेल समझने की जरूरत

पीड़ितों को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने के लिए अपराधी अनेक हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में अपराधबोध और सामाजिक शर्म जैसी भावनाएं पैदा कर झांसे में लिया जाता है।

तकनीक को बनाएं कवच

• अगर नंबर की शुरुआत में 91 न हो तो उसे ब्लॉक कर दें।
• अगर थर्ड पार्टी से स्कैमर ने आपका पर्सनल डेटा प्राप्त कर भी लिया है, तो भी ओटीपी, पिन आदि साझा न करें।
• यूपीआइ ट्रांजेक्शन की प्रतिदिन की एक लिमिट तय कर देना चाहिए।
• किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयरिंग न करें। और घर में बुजुर्गों को जागरूक करें।
• अगर गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 पर काल करें और 24 घंटे के भीतर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।

ध्यान देने योग्य बातें

• कोई भी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे/ओटीपी की मांग नहीं करती है।
• भारत में डिजिटल गिरफ्तारी का कोई कानून नहीं है। किसी भी गिरफ्तारी के लिए मौके पर मौजूदगी जरूरी होती है।
• स्कैमर द्वारा भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का रुख करना चाहिए।
• इंटरनेट मीडिया के साथ वित्तीय और कानूनी समझ को भी बढ़ाने की जरूरत है।

इन तरीकों को आजमाते हैं अपराधी

छद्म रूप : सीबीआइ, ईडी, आरबीआई या टैक्स आफिसर बनकर धमकाते हैं।
धमकी : पीड़ित पर मनी लांड्रिंग, ड्रग तस्करी या कस्टम उल्लंघन का आरोप लगाते हैं।
फर्जी वारंट : स्कैमर फर्जी गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट आर्डर या फेक पोर्टल का लिंक भेजते हैं।
निरंतर निगरानी : उगाही होने तक वे पीड़ित को एकांत में रहने के लिए बाध्य करते हैं और वीडियो कॉल से निगरानी रखते हैं।
पैसे की मांग : सिक्योरिटी डिपॉजिट, जुर्माना या सेटलमेंट फीस के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं।

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