राजस्थान: पिता को बचाने कनाडा से आया बेटा, AI से फर्जी आदेश बनाकर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर किए अपलोड
राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर AI से फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

AI से फर्जी जमानत आदेश बनाकर अपलोड करने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार। (फोटो-सोशल मीडिया)
HighLights
बेटे ने AI से फर्जी जमानत आदेश बनाकर वेबसाइट पर अपलोड किए।
पिता को NDPS केस से बचाने के लिए कनाडा से आया था बेटा।
4 हजार पुराने आदेशों का विश्लेषण कर बनाए थे फर्जी दस्तावेज।
डिजिटल डेस्क, जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट में सेंध लगाकर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने और उन्हें असली बताकर निचली अदालत में पेश करने के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किये।
इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कुलविंदर सिंह पनेसर और उसके बेटे मनप्रीत पनेसर पर आरोप है कि दोनों ने AI की मदद से फर्जी जमानत आदेश बनाकर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए थे।
कनाडा से भारत आकर रची साजिश
पुलिस जांच के मुताबिक मनप्रीत कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह एनडीपीएस (NDPS) मामले में फंसे अपने पिता कुलविंदर सिंह को बचाने के लिए नवंबर 2025 में ही भारत आ गया था और इसके बाद उसने पिता को कतर भेज दिया था।
उसने पिता को एनडीपीएस केस में जमानत दिलाने के लिए वकील से बात की, मनप्रीत ने पिता को जमानत दिलाने के लिए वकील को एक लाख रुपये भी दिए थे। लेकिन जब राहत नहीं मिली तो खुद ही जमानत का रास्ता निकालने की ठान ली।
फर्जी आदेश तैयार करने और उन्हें अपलोड करने की पूरी गतिविधि उसने भारत में रहते हुए की। कुलविंदर सिंह को हाईकोर्ट से 30 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। अवधि समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ।
4 हजार पुराने आदेशों का विश्लेषण कर बनाए फर्जी दस्तावेज
आरोपी मनप्रीत ने अपनी तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। आरोपी ने सार्वजनिक डोमेन हाई कोर्ट के करीब 4 हजार पुराने जमानत आदेश डाउनलोड किए और उनका बारीकी से विश्लेषण किया।
कोर्ट की भाषा, तकनीकी शब्दावली, की-वर्ड्स और पैटर्न को समझने के बाद उसने AI की मदद से बिल्कुल असली दिखने वाले आदेश तैयार किए। यहां तक कि सील, मुहर और दस्तखत भी हूबहू बनाए गए।
उसने हाई कोर्ट के वेबसाइट की तकनीकी प्रणाली का अध्ययन किया और यह समझा कि सिस्टम में दस्तावेज अपलोड होने पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है। इसके बाद उसने वेबसाइड पर आदेस अपलोड करने के प्रक्रिया में सेंध लगा दी।
तीन फर्जी आदेश किए अपलोड
आरोपी ने 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2026 की तारीख के तीन फर्जी जमानत आदेश तैयार किए और उन्हें हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जबकि अदालत की ओर से ऐसे कोई आदेश पारित ही नहीं किए गए थे।
बाद में इन अपलोड किए गए फर्जी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां (सर्टिफाइड कॉपी) निकलवाकर उन्हें सूरतगढ़ स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया।
पहले भी आए फर्जी कोर्ट ऑर्डर मामले
इससे पहले भी AI के जरिए फर्जी कोर्ट ऑर्डर तैयार करने का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है। केंद्र सरकार ने इस साल इंटरनेट कंपनियों को गैर कानूनी सट्टेबाजी से जुड़ी 129 वेबसाइटें ब्लॉक करने के दो आदेश दिए थे।
बाद में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन्हें ब्लॉक करने के लिए जिन अदालती आदेशों का इस्तेमाल किया गया था, वे भी AI से बनाए गए फर्जी आदेश थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी उन आदेशों के फर्जी होने की पुष्टि की थी।
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