सामाजिक जवाबदेही कानून: इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान प्रदेश का पहला प्रदेश

जयपुर, जागरण संवाददाता।राजस्थान सरकार जवाबदेही कानून बनाएगी। इस कानून में अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। लापरवाह अफसरशाही पर शिकंजा कसने के लिए कांग्रेस सरकार की ओर से 'सामाजिक जवाबदेही विधेयक' तैयार कर दिया गया है।

आम जनता से 15 दिन के भीतर विधेयक पर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए है। सरकार का दावा है कि राजस्थान यह कानून बनाने वाले देश का पहला प्रदेश होगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा-पत्र में जवाबदेगी कानून लाने का वादा किया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।

कानून में होंगे ये खास प्रावधन

इस कानून से प्रदेश में अफसरशाही के कामकाज में बदलाव आएगा। सुनवाई अथवा काम कम होने पर जुर्माने का प्रवधान इस कानून में किया गया है। सुनवाई,सूचना और सेवाओं की प्रदायगी का अधिकार कानून के प्रावधान इसमें शामिल किए गए है। इसमें सभी प्रकार की शिकाय एक जगह पर दर्ज हो सकेगी।

सामाजिक अंकेक्षण के जरिए स्वतंत्र जांच का कानूनी प्रावधान किया गया है । जिला एवं संभाग स्तर पर जन सुनवाई हो सकेगी । शिकायत का 30 दिन के अंदर निस्तारण करने का भर प्रावधान किया गया है । जवाबदेही कानून में यह तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति की फाइल क्यों रोकी गई, किसी की पेंशन बंद की गई तो उसका क्या आधार था, किस अफसर ने फाइल बंद की।

इतना ही नहीं राजस्व न्यायालय को भी इसमें रखा गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि ड्राफ्ट की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ।