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Rajasthan: 237 सड़कों के प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 1139 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

road project in Rajasthan. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के पहले वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए इसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 06:19 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 06:19 PM (IST)
Rajasthan: 237 सड़कों के प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 1139 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
Rajasthan: 237 सड़कों के प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 1139 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, जयपुर। road project in Rajasthan. राजस्थान की सड़कों की स्थिति अब सुधरने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को नई सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए 1139 करोड़ रुपये के 237 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। ये रकम केंद्र सरकार ने सार्वजिनक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से इसी साल फरवरी माह में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के पहले वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए इसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है।

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दो जिलों में बनेंगी ज्यादा सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 जिलों के लिए मिली सड़कों की स्वीकृति को जिलेवार देखें तो उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा 31 प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। इसके बाद पाली और टोंक जिले के 22-22 प्रोजेक्ट मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट मिलने के मामले में करौली सिरोही और झुंझुनू जिले सबसे पीछे रहे। करौली के महज दो और सिरोही व झुंझुनू के तीन-तीन प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है।

संसदीय क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो पाली लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 29 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। जिलेवार बात की जाए तो बारां को 15, बाड़मेर को 14, बीकानेर 13, धौलपुर 13, बूंदी 13, डूंगरपुर 18, जैसलमेर 9, जालोर 10, झालावाड़ 4, जोधपुर 18, कोटा 9, झुंझुनू 3, पाली 22, करौली 2, प्रतापगढ़ 5, सवाई माधोपुर 13, सिरोही 3, टोंक 22 और उदयपुर 31 प्रोजेक्ट हासिल करने में कामयाब रहे।

उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना संकट के बाद लगे लॉकडाउन और उससे उपजी आर्थिक परिस्थितियों के बाद कई प्रदेशों के साथ राजस्थान सरकार की ओर से भी केंद्र सरकार पर लगातार वित्तीय मदद को लेकर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य इसे मुद्दा बना रहे थे। 

प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दो-दो सेवाभावी स्वास्थ्य मित्र बनाए जाएंगे। ये स्वास्थ्य मित्र सभी तरह से व्यसन से मुक्त रहकर निस्वार्थ भाव से नि:शुल्क सेवा देंगे। ये लोग 40 साल से अधिक उम्र के होंगे ।


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