दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग को राजस्थान में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाई कोर्ट का अहम फैसला

न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन द्वारा दायर एक विशेष अपील को खारिज कर दिया। बारिया मूल रूप से गुजरात की निवासी हैं और वहां अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में आती हैं। विवाह के बाद वह राजस्थान में स्थायी रूप से रहने लगीं। उन्होंने यहां नर्सिंग अधिकारी पद पर आवेदन कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षण मांगा था।

राज्य सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें इस श्रेणी में मानने से इनकार कर सामान्य श्रेणी में रखा। इसके बाद उन्होंने याचिका दायर की।

हाई कोर्ट ने कहा कि एक राज्य के आरक्षित वर्ग का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाने पर वहां अपने मूल राज्य का आरक्षित दर्जा नहीं पा सकता। राज्यों में सामाजिक कठिनाइयों और पिछड़ेपन के पैमाने अलग-अलग होते हैं, इसलिए एक राज्य की सूची में शामिल जाति को दूसरे राज्य में स्वतः आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।