Rajasthan :हरियाणा की तर्ज पर स्थानीय को निजी क्षेत्र में नौकरी देने की मांग, विधायक ने अशोक गहलोत को पत्र लिखा
हरीश मीणा का कहना है कि राजस्थान में भी हरियाणा की तरह स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देना चाहिए।
जयपुर, जागरण संवाददाता। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। हरीश मीणा का कहना है कि राजस्थान में भी हरियाणा की तरह स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देना चाहिए। इसके लिए 'राजस्थान राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अध्यादेश' लाने की मांग की है।
मीणा ने सीएम को लिखा कि प्रदेश के युवा धक्के खा रहे हैं और अन्य राज्यों से आकर लोग यहां नौकरी कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन में स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार का संकट आ गया है। अन्य राज्यों के लोग स्थानीय युवाओं का हक छीन रहे हैँ। निजी क्षेत्र में 50 हजार से कम प्रतिमाह वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए।
मीणा का कहना है कि हरियाणा की भांति राजस्थान में भी निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को 75 प्रतिशत आरक्षण अविलम्ब दिया जाये। इसके लिए अध्यादेश लाया जाये ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवकों को उचित रोजगार मिल सके।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुआ
राजस्थान में आमजन को मिलने वाले दूध व दूध से बने पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान बुधवार से शुरू हुआ। यह अभियान 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान में व्यापक स्तर पर डेयरी प्रोडक्ट्स के नमूने लेकर जांच की जाएगी।
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने देते हुए बताया कि अभियान के में दूध व दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, बटर, घी, मावा व मिठाइयां आदि के नमूने लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूनों से जुड़ी सूचना एफएसएआई के एप पर भी देंगे। उन्होंने बताया कि संभागीय स्तर पर उपलब्ध फूड टेस्टिंग लेबोरेट्री का भी इस अभियान में समुचित उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लिए गए नमूनों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अभियान के प्रतिदिन की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।