Gujjar Reservation: गुर्जर समाज की चेतावनी से सरकार की बढ़ी परेशानी, इंटरनेट बंद; धारा 144 लागू
Gujjar Reservation गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता करने से इनकार करते हुए समाज के लोगों से एक नवंबर को भरतपुर जिले के पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर राजस्थान में अब तेजी से घटनाक्रम बदलने लगा है। गुर्जर नेताओं को मनाने में जुटे अशोक गहलोत सरकार के मंत्री डॉ. रघु शर्मा व अशोक चांदना सहित आधा दर्जन अधिकारियों को अब तक सफलता नहीं मिली है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता करने से इनकार करते हुए समाज के लोगों से एक नवंबर (रविवार ) को भरतपुर जिले के पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया है। कर्नल बैंसला ने राज्य सरकार पर गुर्जर समाज की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एक नवंबर से आंदोलन करने की अंतिम चेतावनी दे दी है। आगामी आदेश तक एक नवंबर को गुर्जर समुदाय के आंदोलन के मद्देनजर धौलपुर में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है।
समाज गुर्जरों सहित रैबारी, रायका, बंजारा व गाड़िया लुहार को अति पिछड़ा वर्ग में दिए गए पांच फीसद आरक्षण का मामला संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने, अति पिछड़ा वर्ग का सरकारी भर्तियों में बैकलॉग पूरा करने व देवनारायण बोर्ड के गठन और पिछले आरक्षण आंदोलनों में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लेने की मांग कर रहा है। वहीं, खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि नौवीं अनुसूची मे शामिल कराने का मामला केंद्र सरकार तहत आता है। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को दो बार पत्र लिखा जा चुका है, एक बार फिर आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का पूरा लाभ देने के लिए भी सरकार तैयार है। देवनारायण बोर्ड का बजट बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि गुर्जर नेताओं को वार्ता करनी चाहिए। उधर, पिछले आंदोलनों से सबक लेते हुए सरकार ने भरतपुर व करौली जिलों के इंटरनेट सेवा आगामी आदेश तक बंद कर दी है।
समझाइश में जुटे अफसर
बार-बार समझाइश के लिए उनके पास पहुंच रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एंट्री भी गुर्जर समाज के लोगों ने शुक्रवार दोपहर से बंद कर दी है। जगह-जगह पेड़ काटकर रास्ते रोक दिए गए हैं। इससे फिलहाल बातचीत की संभावनायें कम लग रही है। कर्नल बैंसला ने हिंडौन सिटी स्थित अपने आवास पर पुलिस-प्रशासन की एंट्री बंद कर दी है। कर्नल बैंसला ने प्रेस कॉफ्रेंस करके राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बैंसला ने सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता से साफ इनकार करते हुए पीलूपुरा समेत प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर आंदोलन का एलान किया। उन्होंने प्रदेशभर में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। राज्य के श्रम सचिव नीरज के पवन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बीजू जार्ज जोसफ, करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल गुर्जर नेताओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं।