राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब फ्री एंजियोग्राफी होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति के लिए 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते है।
जयपुर,[ जागरण संवाददाता] राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बुधवार को चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह से सफल बताते हुए कहा कि जिन वादों के साथ हम सत्ता में आए थे,उनमें से अधिकांश पूरे कर लिए गए। वसुंधरा सरकार के चार साल का मुख्य जश्न बुधवार को झुंझुंनूं जिला मुख्यालय पर मनाया गया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कॉर्ड लोगों के सामने पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब ह्दय रोगियों की एंजियोग्राफी मुफ्त हो सकेगी। यह सुविधा हर वर्ग के लिए लागू होगी। इससे पहले सरकारी अस्पतालों नि:शुल्क दवाओं के वितरण के साथ ही सामन्य जांच भी फ्री हो रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे,जहां हर प्रकार की दवाईयां मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को 10 लाख रूपए तक का बीमा सुविधा देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति के लिए 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते है। इस दौरान यदि किसी घायल को उचित उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दुर्घटना की स्थिति में 48 घंटे तक घायल को निजी अस्पताल में फ्री इलाज मिल सकेगा । इससे घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी । मुख्यमंत्री ने किसानों के सहकारी कर्ज की ब्याज दर साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर साढ़े पांच प्रतिशत करने की भी घोषणा की ।
कांग्रेस ने जारी किया विफलताओं का "ब्लैक बॉक्स ",पूछे 52 सवाल
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर डूडी ने वसुंधरा राजे सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि यह राज नहीं बल्कि कुराज है । उन्होंने वसुंधरा सरकार के चार साल के कार्यकाल को भय,भूख,भ्रष्टाचार और भटकाव भरे बताते हुए कहा कि सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया। शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है।कर्ज के बोझ से दबे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं । डूडी ने वार्ता में सरकार की विफलताओं का ब्लैक बॉक्स जारी किया। इसमें खान घोटाले,जलदाय विभाग के घोटाले,एलईडी बल्ब खरीद में हुए घोटालों के साथ ही विभिन्न विषयों से जुड़े 52 सवालों का जवाब सरकार से मांगा गया है ।