जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। राजस्थान सरकार ने सोमवार को नॉन टीएसपी से टीएसपी(ट्राइबल सब प्लान ) एरिया में विवाह करने वाली महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने का बड़ा फैसला किया है। अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले से राज्य के टीएसपी एरिया में विवाह करने वाली आठ जिलों की करीब 20 हजार महिलाओं को लाभ होगा । आगामी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार का यह फैसला महत्वूपर्ण माना जा रहा है ।

राज्य में आठ जिले डूंगरपुर,बांसवाड़ा,उदयपुर,सिरोही,प्रतापगढ़,चित्तोडगढ़,राजसमंद और पाली जिले टीएसपी एरिया में आते है । राज्य के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इस निर्णय के पीछे महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहा कि टीएसपी एरिया में जो महिलाएं दूसरे राज्य अथवा नॉन टीएसपी जिलों से विवाह करके आती है उन्हे आरक्षण और उप योजना क्षेत्र की योजनाओं का अब तक लाभ नहीं मिल पाता था ।

इन महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा था । काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी । सोमवार को सरकार ने इस बारे में फैसला ले लिया । इस फैसले के बाद उन महिलाओं को भी टीएसपी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा,जो नॉन टीएसपी एरिया अथवा अन्य राज्यों से विवाह करके यहां आई है । राज्य सरकार ने विभिन्न सेवा नियमों में भी छूट देने का निर्णय लिया है ।

इसमें नागरिक उड्डयन विभाग में सृजित मैकेनिक पदों पदों की प्रविष्टी राजस्थान सिविल सेवा निमय-2017 में शामिल किया गया है । इससे इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा । इसके साथ ही राज्य विधानसभा सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी की पद्दोन्नति के लिए सेवा अनुभव तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है । 

Posted By: Preeti jha

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