जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्यों को एकमुश्त एक लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की मांग की है। अनुदान राशि की पहली किश्त राज्यों को प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर दी जा सकती है। बाद में जिन राज्यों में संक्रमण अधिक है, उनका अधिक अनुपात व शेष राज्यों को समानुपातिक आधार पर अनुदान राशि का वितरण किया जा सकता है।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि गरीब तबके पर विपरीत प्रभाव रोकने व आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए यह काम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक जैसे शीर्ष स्तर के संस्थानों को निर्देशित करने की शक्ति है। इस कारण सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए जाएं कि राज्यों के समस्त लोन जो देय हैं, उनके भुगतान का पुनर्निर्धारण करते हुए बिना ब्याज के कम से कम मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाए। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश प्रदान करे कि राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये विशेष ब्याज रहित वेज एंड मींस अग्रिम के तौर पर दें। यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2020 से 11 महीनों के लिए की जाए।

पत्र में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कर व गैर कर राजस्व में आई भारी कमी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को मिलने वाली अतिरिक्त ऋण सीमा की अनुमति तुरंत दी जानी चाहिए। गहलोत ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए देशभर में चल रहे लॉकडाउन के कारण लोगों की आजीविका के सामने संकट खड़ा हो गया है। लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए राजस्थान सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के साथ ही कमजोर व वंचित वर्ग को नकद राशि व आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है।

गहलोत ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए उनसे आग्रह किय कि को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करते हुए इस मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष उठाएं, ताकि राज्य सरकारें कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे उपायों को लागू करने व संसाधनों का इंतजाम करने में समक्ष हो सकें। 

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Posted By: Sachin Kumar Mishra

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