राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही सांसदों, विधायकों को मिला लाभ

जयपुर, ब्यूरो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को बड़ा लाभ मिला है।ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि अब राजस्थान की सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बन सकेंगे। इस बारे में सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। अध्यादेश के जरिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी है। 

दरअसल, राजस्थान में 2016 में सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन कर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को पहले से मिल रहा यह लाभ छीन लिया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि सहकारी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहते हुए यदि कोई व्यक्ति सांसद, विधायक या अन्य कोई जनप्रतिनिधि पद पर निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन में सहकारी समिति का पद छोड़ना होगा।

यानी एक ही व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता था। अब नई सरकार ने फिर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। इसका बड़ा लाभ सांसद, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को मिलेगा, क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियां संचालित हैं और अब इन पर फिर से यह काबिज हो जाएंगे।