राजमहल पैलेस पर पूर्व जयपुर राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, हाई कोर्ट ने खारिज की सरकार अपीलें
राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस के मालिकाना हक पर पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपीलें खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।
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राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और जेडीए की अपीलें खारिज (फाइल फोटो)
HighLights
हाई कोर्ट ने पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला दिया।
राज्य सरकार और जेडीए की अपीलें खारिज की गईं।
राजस्व रिकॉर्ड अकेले मालिकाना हक का प्रमाण नहीं।
जागरण संवाददाता, उदयपुर । राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे लंबे विवाद में पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपीलें खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत के फैसले को कायम रखा।
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से अपील में उठाए गए कुछ आधार अधीनस्थ अदालत में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे। अतिरिक्त दस्तावेज देरी से पेश करने पर अदालत ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसे राजस्व रिकार्ड अपने आप में मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। केवल सरकारी नाम दर्ज होने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी भूमि नहीं हो जाती।
विवादित संपत्ति करीब 120 बीघा और 14 बिस्वा भूमि से जुड़ी है। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1972-73 में शुरू हुई थी और बाद में राजस्व रिकार्ड में जेडीए का नाम दर्ज हुआ। शेष 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद बना हुआ था।
पूर्व राजपरिवार इस हिस्से पर अपना अधिकार जता रहा था। जेडीए की कार्रवाई के दौरान राजमहल पैलेस होटल के प्रवेश द्वार सील किए जाने के बाद यह विवाद काफी चर्चित हुआ था। हाई कोर्ट ने संपत्ति के दायरे पर विचार करते हुए कहा कि प्रिंसेस हाउस एस्टेट में केवल बंगला ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अन्य इमारतें, परिसर, बगीचे और सुविधाएं भी शामिल थीं।