करोड़ों की प्रोपर्टी और पेट्रोल पम्प की मालिक है निलम्बित आईएएस निर्मला मीणा

जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। गरीबों को मिलने वाले 35 हजार क्विंटल गेंहू घोटाला मामले में आरोपी निलम्बित आईएएस अफसर निर्मला मीणा के पास करोड़ों की सम्पति मिली है। राजस्थान के जोधपुर में जिला रसद अधिकारी रहते हुए निर्मला मीणा ने विभागीय कर्मचारियों,आटा मिल मालिकों एवं राशन विक्रेताओं से मिलीभगत करके 8 करोड़ रूपए मूल्य के 35 हजार क्विंटल गेंहू की कालाबारी की थी।

निर्मला मीणा और उसके साथियों ने गरीबों में वितरित होने वाले गेंहू को फर्जी राशन कार्ड बनाकर आटा मिलों में पहुंचा दिया और बदले में करोड़ों रूपए कमाए ।गेंहू घोटाला मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से फरार चल रही निर्मला मीणा के जोधपुर स्थति ठिकारों पर राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी ) की टीम ने गुरूवार और शुक्रवार दो दिन तक कार्रवाई की ।

इस दौरान निर्मला मीणा के खुद के नाम से 10 करोड़ रूपए से भी अधिक मूल्य की सम्पति होने के दस्तावेज मिले हैं । इसके साथ ही उसके बेटे और अन्य रिश्तेदारों के नाम से जयपुर,जोधपुर एवं नोएड़ा में आवास और दो बैंकों में 3 लाख रूपए की एफडी के भी दस्तावेज मिले हैं। निर्मला मीणा के नाम से जयपुर में दो,जोधपुर में पांच मकान,एक पेट्रोल पम्प, बीस बीघा जमीन और एक दुकान होने के दस्तावेज मिले हैं। घोटाले में मीणा का सहयोग करने के आरोप में उनके तत्कालीन पीए अशोक पालीवाल और आटा मिल मालिक स्वरूपसिंह उपाध्याय के जोधपुर स्थित आवासों पर भी छापेमारे गए,इनके यहां भी आय से अधिक सम्पति एवं अन्य गेंहू घोटाले से सम्बन्धित दस्तावेज मिले हैं ।

एसीबी अधिकारियों ने मीणा,पालीवाल और उपाध्याय के घरों पर उनके परिजनों से पूछताछ भी की। निर्मला मीणा और अशोक पालीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 15 मार्च को तय की,तब तक इनकी गिरफ्तारी रोकी है,लेकिन फिर भी ये फरार चल रहे हैं । वहीं आटा मिल मालिक स्वरूप सिंह पुरोहित एसीबी के रिमांड पर है ।छापेमारी के लिए एसीबी ने कोर्ट से 5 मार्च को सर्च वारंट जारी कराया था ।मामले की जांच कर रहे एसीबी के पुलिस अधीक्षक अजय लांबा का कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है ।

खाघ मंत्री बोले,कार्रवाई होगी

राज्य के खाघ मंत्री बाबूलाल वर्मा का कहना है कि मामले में जो भी आरोपी है,उनके बख्शा नहीं जाएगा । गरीबों के हिस्से का गेंहू उन्हे ही मिलना चाहिए,अफसरों को कालाबाजारी करने का हक नहीं है ।