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64 विला खरीद मामले में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को राजस्थान HC से झटका, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार

Published: Fri, 20 Nov 2026 09:54 AM (IST)

राजस्थान हाई कोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस शिखर अग्रवाल की 64 विला खरीद मामले में ACB जांच पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। 

शिखर अग्रवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। (फाइल फोटो।)

शिखर अग्रवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने शिखर अग्रवाल की याचिका खारिज की।

  2. ACB जांच पर अंतरिम रोक लगाने से अदालत का इनकार।

  3. अग्रवाल को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की सलाह।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली निजी रिसॉर्ट कंपनी अनंता रिसॉर्ट्स से 64 विला और कॉटेज खरीदने के मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच से अंतरिम सुरक्षा मांगी थी।

कथित तौर पर ये विला अग्रवाल, उनकी आईपीएस अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने एसीबी की जांच को चुनौती देने वाली अग्रवाल की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की।

अग्रवाल के वकील ने क्या दावा किया?

अग्रवाल के वकील ने दावा किया कि अधिकारी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने शुरुआती जांच और उसके बाद होने वाली किसी भी कार्रवाई (जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है) से सुरक्षा की मांग की। हालांकि, एसीबी ने बुधवार को ही अग्रवाल के साथ-साथ गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकुंद सरन गोयल और संजय गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस उपमन ने टिप्पणी की कि अगर अग्रवाल को गिरफ्तारी का डर है और वे सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने जवाब तैयार करने के लिए कुछ और समय मांगा।

अदालत ने माना कि किसी भी तरह का अंतरिम सुरक्षात्मक कदम उठाने से पहले सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए और इसलिए उसने एसीबी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अग्रवाल ने 17 नवंबर को याचिका दायर कर एसीबी की जांच को चुनौती दी थी।

क्या है मामला?

यह मामला 27 अक्टूबर को तब सामने आया जब ऐसी खबरें आईं कि अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनके दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने एक ही कंपनी से संपत्तियां खरीदी हैं। जांच से पता चला है कि अग्रवाल परिवार ने ढाई साल में अनंता के 64 विला और कॉटेज खरीदे हैं।

जांचकर्ताओं ने गुरुवार को बताया कि एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा शिखर अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से कुछ हफ्ते पहले उनके बेटों ने जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला खरीदे। ये विला 2.64 करोड़ रुपये में खरीदे गए, जो रिसॉर्ट के प्रचार सामग्री में बताई गई कीमतों से काफी कम थे।

बुधवार को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में विला 11 लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदे गए, जबकि उसी आकार के विला की ब्रोशर में कीमत 59 लाख रुपये थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस नई खरीद के साथ पिछले ढाई वर्षों में अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा अनंता ब्रांड की संपत्तियों में कथित तौर पर खरीदे गए विला और कॉटेज की कुल संख्या 64 हो गई है।

'शिखर अग्रवाल ने पद का दुरुपयोग किया'

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एसीबी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "ये चीजें पद के दुरुपयोग के दायरे में आती हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले इस मामले की जांच की जाएगी।"

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अग्रवाल ने लगभग दो दशकों तक अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (जो अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट चलाती है) को अनुचित लाभ पहुंचाए, जिसके बदले में उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक फायदा मिला।

एजेंसी ने बताया कि वह 2006 से 2026 के बीच लिए गए आधिकारिक फैसलों की जांच कर रही है। इस दौरान अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) जैसे कई अहम सरकारी पदों पर रहे।

एफआईआर में तीन चरणों में की गई खरीद का जिक्र

एफआईआर में तीन चरणों में की गई खरीदारी का जिक्र है। अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुझदा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए, जो अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर थे। इनकी कीमत 15 लाख रुपये प्रति कॉटेज थी।

मार्च 2026 में अलवर के अनंता अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 कॉटेज खरीदे गए, जिनमें 16.5 लाख रुपये प्रति यूनिट की कीमत वाले 14 विला, 15 लाख रुपये वाले 4 विला और 14 लाख रुपये वाले 2 विला शामिल थे। इसके अलावा, पिछले महीने जयपुर में 24 और विला खरीदे गए।

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि नियमों में बदलाव और मंजूरियों से कंपनी को अड़चनों को दूर करने में मदद मिली।

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