Rajasthan: निजी स्कूलों व कोचिंग संस्थानों पर निगरानी के लिए प्राधिकरण बनाएगी गहलोत सरकार, जारी होगी नई खेल नीति

जयपुर, जागरण संवाददाता। Gehlot Government. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में शिक्षा के सुधार के लिए प्राधिकरण का गठन करेगी। यह प्राधिकरण स्कूलों में शैक्षिक स्तर से लेकर फीस से जुड़े मामलों को देखेगा। इसके साथ ही प्राइवेट कोचिंग संचालकों पर निगरानी का काम भी प्राधिकरण का होगा। एक साल पहले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र में निजी स्कूलों एवं कोचिंग संस्थाओं में फीस निर्धारण और शैक्षिक वातावरण को लेकर प्राधिकरण गठित करने का वादा किया था। प्राधिकरण सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार करने को लेकर भी सरकार को सुझाव देगा।

जनघोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर सीएम गहलोत द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण अभिभावकों और स्कूलों के बीच में फीस वृद्धि को लेकर होने वाले टकराव सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखेगा। इसके साथ ही कोचिंग संचालकों पर भी प्राधिकरण के नियम लागू होंगे। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में अभी शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे प्राधिकरण बने हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा और टीम उसकी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी।

जनघोषणा पत्र के 141 वादे पूरे

इसके साथ ही प्रदेश में नई खेल नीति बनाई जाएगी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ ही विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सरकार तीन माह में नई खेल नीति बना लेगी।

उल्लेखनीय है कि जनघोषणा पत्र के 503 बिंदुओं में से 141 बिंदुओं पर काम पूरा हो गया और 216 बिंदु पर काम प्रगति पर है। 16 बिंदु ऐसे हैं, जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। 125 बिंदुओं पर काम प्रारंभिक स्थिति पर चल रहे हैं। दो बिंदु ऐसे हैं, जिन पर अभी विचार चल रहा है। 

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