Lockdown: तत्काल लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है गहलोत सरकार, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएगी
Lockdown राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि केंद्र सरकार लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकारों को दे।
जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। Lockdown: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान हालात के चलते लॉकडाउन एक साथ नहीं हटाना चाहिए। चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। गहलोत चाहते हैं कि केंद्र सरकार लॉकडाउन का अधिकार राज्य सरकारों को दे। इसके बाद राज्य सरकारें धीरे-धीर अवसर देखकर लॉकडाउन लागू रखने या रखने का निर्णय ले सकती है।
गहलोत का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए काफी प्रयास किए गए और इनमें सफलता भी मिली। गहलोत ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाने के संकेत दिए हैं। रविवार को अधिकारियों के साथ बातचीत से पूर्व गहलोत ने जिलों से वरिष्ठ नागरिकों व जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लिया। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गहलोत राज्यों को एक लाख करोड़ का राहत पैकेज और एफसीआई के पास मौजूद अतिरिक्त गेहूं वितरित करने की मांग रखेंगे।
प्रवासी श्रमिकों की वापसी का रास्ता साफ
लॉकडाउन में देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों के बाद अब सभी प्रवासियों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। प्रवासी मजदूरों को चरणद्ध तरह से उनके जिला मुख्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। गहलोत ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रवासी राजस्थानियों को भी घर लाने का फैसला किया। गहलोत ने कहा कि प्रवासियों को घर आने के लिए पहले हेल्पलाइन नंबर 18001806127, ई मित्र पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल एप या ई-मित्र कियोस्क पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी।
पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तारीख पर अपने घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे रजिस्ट्रेशन में इसका उल्लेख करना होगा। गहलोत ने प्रवासियों को राज्य में लाने के लिए परिवहन विभाग को बसों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्दश दिए हैं। साथ ही, चिकित्सा विभाग को बाहर से आने वाले हर प्रवासी की कोरोना स्क्रीनिंग और जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। स्थानीय जिला प्रशासन को राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास और भोजन आदि की व्यवस्था का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्वारंटाइन में रहने वाले सभी लोगों की कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, राज कोविड-19 इन्फो एप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था की है।