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आइपीएस अफसर की मौत पर भिड़े दो राज्यों के आला पुलिस अधिकारी

आर्थिक तंगी के कारण देवाशीष के लिए अॉक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल तक करना बंद कर दिया गया।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 01 Dec 2017 03:36 PM (IST)Updated: Fri, 01 Dec 2017 03:36 PM (IST)
आइपीएस अफसर की मौत पर भिड़े दो राज्यों के आला पुलिस अधिकारी
आइपीएस अफसर की मौत पर भिड़े दो राज्यों के आला पुलिस अधिकारी

जागरण संवाददाता, जयपुर। जम्मू-कश्मीर के आइपीएस अधिकारी और डीआइजी होमगार्ड बसंत कुमार रथ द्वारा राजस्थान पुलिस के महानिदेशक को लिखे गए एक पत्र से प्रदेश सरकार में हडकंप मच गया। यह पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को दिल्ली रवाना होने से पूर्व गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक से इस बारे में जानकारी मांगी।

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रथ ने पत्र में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव दासोत पर आइपीएस अधिकारी देवाशीष मौत के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं। देवाशीष की दो दिन पूर्व ही मौत हुई है। रथ ने आरोप लगाया कि दासोत ने करीब 7 माह अस्पताल में भर्ती रहे देवाशीष का वेतन रोक लिया, इससे उनके परिवार की विकट स्थिति हो गई। रथ ने आरोप लगाया कि देवाशीष को बीमारी के दिनों में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, उनके परिजनों के पैसा भी पैसा नहीं था।

आर्थिक तंगी के कारण देवाशीष के लिए अॉक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल तक करना बंद कर दिया गया। रथ ने देवाशीष के परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी भेजी है। उन्होंने देवाशीष की मौत के लिए दासोत को जिम्मेदार बताया। इधर, दासोत ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत केंद्र व राज्य के उच्च अधिकारियों को करेंगे। उन्होंने रथ द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया।

इसी वर्ष पुष्कर में स्थित विश्व के एकमात्र ब्रहमा मंदिर के महंत सोमपुरी की मौत के बाद गद्दी को लेकर चले विवाद के दौरान देवाशीष वहां तैनात थे। इसी 13 जनवरी, 2017 को उनकी कुर्सी टूट गई और वे नीचे गिर गए थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया था, तभी से उनका जयपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और रविवार को उनका निधन हो गया।

वर्ष 2013 बैच के आइपीएस अधिकारी देवाशीष मूल रूप से बिहार में गया जिले के रहने वाले थे। इधर, रथ का पत्र सार्वजनिक होने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को गोपनीयता बरतने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक उप्रेती ने इस बारे में आदेश जारी किए।

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