Coronavirus: राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की मांग, सीएम को लिखा पत्र
Coronavirus. राजस्थान में अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की मांग की जा रही है।
जयपुर, राज्य ब्यूरो। Coronavirus. कोरोना वायरस संक्रमण के लाॅकडाउन के चलते रोजगार की समस्याओं को देखते हुए राजस्थान में अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की मांग की जा रही है। इस बारे में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है।
लाॅकडाउन के चलते लोगों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी होने लगी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है, जो सरकारी मापदंडों के हिसाब से बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता, लेकिन लाॅकडाउन के चलते उनके काम बंद है और आय खत्म होती जा रही है।
इस मुद्दे पर सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल गरीब सवर्णों के पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। राजस्थान विप्र फाउंडेशन ने इस बारे में महेश जोशी से मांग की थी। फाउंडेशन की मांग का समर्थ करते हुए जोशी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण आई वैश्विक आपदा ने मध्यम वर्ग के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है।
लॉकडाउन के कारण रोजगार से महरूम हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिन्हें किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन परिवारों के लिए दो समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें भी राष्ट्रीय सुरक्षा योजना से जोड़कर संबल दिया जाना चाहिए। जोशी ने लिखा है कि खाद्य सुरक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब सवर्णों को जोड़ने का काम केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
महेश जोशी ने पत्र में आग्रह किया है कि राज्य सरकार इस बारे में केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि आर्थिक पिछडा वर्ग के पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस के पात्र परिवार न तो बीपीएल में शामिल है और ना ही किसी अन्य योजना के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को सरकार की ओर से निशुल्क राशन दिया जा रहा है।