Ayodhya Verdict: केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन स्थगित
Ayodhya Verdict उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में धारा 144 लागू होने के कारण प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Ayodhya Verdict: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर 11 से 13 नवंबर तक होने वाले विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने स्थगित कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू होने के कारण प्रदर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नई तारीख तय की जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जिला से प्रदेश स्तर तक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। इसके तहत 11 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होना था। इसके बाद 13 नवंबर को प्रदेश स्तर पर जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लेकिन अब ये दोनों ही प्रदर्शन स्थगित कर दिए गए हैं।
शनिवार को राम मंदिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए निर्णय के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 एक सप्ताह तक लागू रहने की उम्मीद है। इसी के चलते कांग्रेस ने निर्णय लिया है। पायलट ने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली थी।
अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को सुनाए गए फैसले का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने स्वागत किया है। गहलोत ने जयपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि अयोध्या के फैसले का लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार फैसला आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है।
उन्होंने कहा कि अब मंदिर मुद्दे पर भाजपा को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। प्रदेश के लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए गहलोत ने कहा कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। शांति व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि संसद में एक्ट पास करके इन्हे आजीवन एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने की निंदा करते हुए गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा देने का निर्णय हमेंशा लागू होता रहा है। लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा भी हटा दी गई।
उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के गृहमंत्री रहते हुए ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह के इस पद पर आते ही गांधी परिवार और मनमोहन सिंह की सुरक्षा हटा दी गई। गहलोत ने कहा कि भाजपा धर्म, राष्ट्रवाद और अनुच्छेद-370 के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे मामलों पर बात नहीं कर रही। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उधर, उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक बयान में सभी लोगों से शांति एवं सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी को पालन करना चाहिए।