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Rajasthan : साल, 2024 तक राजस्थान के प्रत्येक घर में पहुंचेगा का नल का पानी

गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 19 जिलों में 193 गांवों के 1 लाख 23 हजार घरों तक नल से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 26 Jun 2020 03:00 PM (IST)Updated: Fri, 26 Jun 2020 03:13 PM (IST)
Rajasthan : साल, 2024 तक राजस्थान के प्रत्येक घर में पहुंचेगा का नल का पानी
Rajasthan : साल, 2024 तक राजस्थान के प्रत्येक घर में पहुंचेगा का नल का पानी

जयपुर, जागरण संवाददाता। गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 19 जिलों में 193 गांवों के 1 लाख 23 हजार घरों तक नल से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है। इन घरों में पानी के कनेक्शन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत जरूरतमंदों को पानी पहुंचाने के लिए सरकार 392 करोड़ 33 लाख रुपये  खर्च करेगी।

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राज्य के जलदाय मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने बताया कि इसके तहत 150 सिंगल विलेज एवं 43 मल्टी विलेज स्कीम के तहत पानी के कनेक्शन किए जाएंगे। उन्होनें बताया कि जल जीवन योजना मिशन के तहत साल, 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में जन से जल पहुंचाने के के करीब करीब एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है । इसमें केंद्र एवं राज्य की आधी-आधी हिस्सेदारी होगी। इस लिहाज से राज्य सरकार का शेयर 75 हजार करोड़ रुपये होता है, जिसे राज्य की विषम भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितयों के कारण वहन किया जाना संभव नहीं है।

इस कारण राज्य सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह किया है कि जल जीवन योजना में 90 प्रतिशत ग्रांट केंद्र सरकार को देनी चाहिए। साल, 2013 से पहले केंद्र सरकार 90 प्रतिशत ग्रांट देती थी, लेकिन पिछले 8 साल से इसे बंद कर दिया गया। लेकिन केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने फिलहाल इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अब कल्ला ने प्रदेश के सभी सांसदों से आग्रह किया है कि 90 प्रतिशत ग्रांट की मांग को लेकर वे राज्य सरकार का सहयोग करते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 19 जिलों में 193 गांवों के 1 लाख 23 हजार घरों तक नल से पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है। इन घरों में पानी के कनेक्शन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत जरूरतमंदों को पानी पहुंचाने के लिए सरकार 392 करोड़ 33 लाख रुपये  खर्च करेगी।


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