Rajasthan: भाजपा विधायक अशोक लाहोटी बोले, सांगानेर को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे

जयपुर, जेएनएन। BJP MLA Ashok Lahoti. राजस्थान में जयपुर के पास सांगानेर में हज हाउस के लिए जमीन आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सांगानेर के भाजपा विधायक अशोक लाहोटी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहां दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। वहीं, सरकार की मंशा यहां हज हाउस निर्माण की दिख रही है।

जयपुर से हर वर्ष हज के लिए फ्लाइट जाती है और हज पर जाने वाले प्रदेश भर के लोग जयपुर आते हैं। यात्रा पर जाने से पहले इनकी व्यवस्थाओं के लिए हज हाउस जयपुर में दिल्ली रोड पर कर्बला के पास बना हुआ है। जययुर एयरपोर्ट से यह करीब दस किलोमीटर दूर है। राजस्थान में भाजपा ने वर्ष 2003-2008 के कार्यकाल के दौरान 2008 में हज हाउस के लिए सांगानेर में जमीन आंवटित की थी, क्योंकि जयपुर का एयरपोर्ट भी सांगानेर में बना हुआ है। जिस समय जमीन आवंटित की गई, उस समय भी इसका काफी विरोध हुआ था।

उस समय सांगानेर से भाजपा के विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। इसके बाद राज्य में सत्ता परितर्वन हो गया। कांग्रेस की सरकार के दौरान हज हाउस पर कोई काम नहीं हुआ। वर्ष 2013 में भाजपा फिर से सत्ता में आई और 2014 में हज हाउस के लिए किया गया भूमि आवंटन निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि हज हाउस कमेटी ने जमीन आवंटन की शर्तें पूरी नहीं की। इस आदेश के खिलाफ हज हाउस कमेटी जयपुर विकास प्राधिकण के ट्रिब्यूनल में चली गई। ट्रिब्यूनल ने हाल में हज हाउस कमेटी के पक्ष में निर्णय दिया है। उसके निर्णय को मानते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण ने हज हाउस कमेटी को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी। जमीन पर फेसिंग कराने का काम भी किया गया, जिसे स्थानीय लोगों ने उखाड़ दिया।

जयपुर विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई का अब कड़ा विरोध हो रहा है। सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने इसके खिलाफ बुधवार को प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि सांगानेर को शाहीन-बाग नहीं बनने देने का बयान दिया।  उन्होंने चेतावनी दी है कि सात दिन में जेडीए मांगों पर कार्रवाई नहीं करता है तो आंदोलन करेंगे। हज हाउस के निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। लाहोटी का कहना है कि प्राधिकरण को हाईकोर्ट में जाना चािहए।

उधर, सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद का कहना है कि यह जमीन खुद भाजपा सरकार के समय ही आवंटित की गई थी और अब जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया है, उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने फेसिंग तोड़ी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।

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