केंद्र को पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मजबूर करेगी कांग्रेस : अशोक गहलोत

जयपुर, पीटीआई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण करने के लिए राजस्थान के अलग-अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रविवार को वे नागौर पहुंचे। मुख्यमंत्री जिले के मौलसर में महंगाई राहत मुख्यमंत्री नागौर जिले के मौलसर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के बाद वे किसान महासम्मेलन को संबोधित किया।

सीएम गहलोत ने सत्ता में बने रहने पर किया एलान

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में जिन 10 योजनाओं के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं, ये योजनाएं कोई चुनाव के हिसाब से नहीं है, बल्कि परमानेंट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के लिए केंद्र को मजबूर करेगी।

सीएम गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सत्ता में बने रहने पर वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, ''वित्त सचिव की अध्यक्षता में, केंद्र ने ओपीएस और एनपीएस के संयोजन के बाद क्या किया जा सकता है, इसका रास्ता खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है।'' सीएम ने कहा कि केंद्र ने समिति का गठन हमारे दबाव के बाद किया है।'

आपको बता दें कि 6 अप्रैल को, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसमें समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे या इससे संबंधित कोई बदलाव जरूरी है या नहीं।

ओपीएस एक क्रांतिकारी फैसला : गहलोत

सीएम गहलोत ने कहा कि ओपीएस एक क्रांतिकारी फैसला है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ''ओपीएस उलटा नहीं होने जा रहा है। अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम उसे कायम रखेंगे। लेकिन, हम केंद्र को इसे पूरे देश में लागू करने के लिए बाध्य करेंगे। गहलोत ने कहा, हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।