Move to Jagran APP

Rajasthan Teacher Recruitment: राजस्थान में 94845 शिक्षकों की होगी भर्ती, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन

Rajasthan Teacher Recruitment राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि 2023 से पहले प्रदेश में दो हजार महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। अब तक 749 स्कूल खोले जा चुके हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 07:44 PM (IST)Updated: Wed, 25 May 2022 09:13 PM (IST)
Rajasthan Teacher Recruitment: राजस्थान में 94845 शिक्षकों की होगी भर्ती, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान में 94 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में 94 हजार 845 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए अन्य राज्यों के अभ्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा. बीडी कल्ला ने बताया कि साल, 2018 से अब तक विभाग में 64 हजार 706 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। बुधवार को जयपुर स्थित शासन सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कल्ला ने बताया कि 2023 से पहले प्रदेश में दो हजार महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। अब तक 749 स्कूल खोले जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आगामी शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 98 लाख से ज्यादा नामांकन हुए हैं। सरकार का लक्ष्य एक करोड़ बच्चों का नामांकन करना है। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। मंत्री कल्ला ने बताया कि प्रदेश में 98 लाख से ज्यादा नामांकन हुए है, लेकिन हमें लक्ष्य को बढ़ाते हुए इसे एक करोड़ तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 749 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किए जा चुके है। कल्ला ने बताा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ ही अन्य गतिविधियों से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है।

loksabha election banner

गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए संचालित हो रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) की तर्ज पर राजस्थान के शहरों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिहाज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 800 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। तय दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में रह रहे 18 से 60 साल तक की उम्र के लोगों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। योजना के तहत अर्धकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 259 और कुशल श्रमिकों को 283 रुपये व अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 333 रुपये दिए जाएंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.