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Rajasthan: मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसेगी सरकार

Rajasthan Government. कोऑपरेटिव सोसायटियों पर लगाम लगाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने फ्राड कंट्रोल यूनिट गठित करने के निर्देश दिए।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 08:24 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 08:24 PM (IST)
Rajasthan: मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसेगी सरकार
Rajasthan: मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसेगी सरकार

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan Government. राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला करने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस में एक स्पेशल यूनिट बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटिरिंग एवं अपराधों पर रोकथाम के लिए लगाए गए रेंज प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशकों को हर दो माह में कम से कम दो दिन रेंज का दौरा कर रात्रि विश्राम करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक तीन माह में मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा बैठक लेंगे।

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सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में कॉपरेटिव सोसायटियों के घोटालों एवं चमत्कारिक दवाओं विज्ञापनों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों कर बैठक में कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसायटियों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने फ्राड कंट्रोल यूनिट गठित करने के निर्देश दिए। यह यूनिट एसओजी के मातहत काम करेगी। गहलोत ने भूमाफियों के साथ ही शराब, खनन एवं ड्रग्स माफियाओं के पर के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, तेल एवं गैस के उत्खनन, सोलर व विंड एनर्जी परियोजनाओं के कारण पश्चिमी राजस्थान (जोधपुर संभाग) में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। इस कारण वहां कई तरह के अपराध एवं माफिया पनपने लगे हैं,पुलिस को इसके लिए भी विशेष कार्य योजना बनानी चाहिए।

उन्होंने चमत्कारिक दवाओं के नाम से पत्र-पत्रिकाओं एवं टीवी चैनल्स में भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस बारे में आमजन को भी जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में बच्चों की तस्करी जैसे शिकायतों पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्ति मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव, अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था बीएस लाठर सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। 

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