राजस्थान में बनेगा सार्वजनिक जवाबदेही कानून, नई शिक्षा नीति बनेगी

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के लिए राजस्थान जन आधार योजना के नाम से एक स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करेगी। यह प्राधिकरण प्रदेश में आईटी क्षेत्र से जुड़े समस्त कार्य देखेगा। राज्य में एक नया सार्वजनिक जवाबदेही कानून बनाया जाएगा। यह पुराने कानून का संशोधित रूप होगा। अब बनने वाले कानून में जनप्रतिनिधियों एवं नौकरशाही की जवाबदेही तय होगी।

राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने के साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए बजट में विरासतों के संरक्षण पर 22 करोड़ खर्च करने की घोषणा की।

बजट में बीपीएल कार्ड धारियों को राज्य से बाहर स्थित धर्मशालाओं में नि:शुल्क ठहरने की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भी जोड़ने की बात कही गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों को सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा देने,वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन योजना को फिर से शुरू करने,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है । जयपुर के सवाई मानिसंह टाउन हॉल (पुरानी विधानसभा) में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्राहलय बनाने,प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है ।

जयपुर को भिक्षावृति मुक्त शहर बनाया जाएगा

खनन उधोग में काम करने वाले मजदूरों के सिलकोसिस बीमारी से पीड़ित होने की समस्या के निराकरण के लिए सिलिकोसिस नीति बनाकर इनका इलाज करवाया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर को भिक्षावृति मुक्त शहर बनाया जाएगा । बजट में गरीब परिवारों की बच्चियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ करते हुए प्रत्येक शादी में 21 हजार की आर्थिक मदद देने,महिला सशक्तिकरण के लिए एक हजार करोड़ का प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि बनाने की घोषणा भी की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति बनाने और आंगनबाड़ी कार्यकता्रओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी की गई है।