शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री की अहम भूमिका : सोनी

जागरण संवाददाता, तरनतारन : पंजाब सरकार ने प्रदेश शिक्षा बोर्ड का गठन करते हुए 3 विधायकों समेत 12 लोगों को सदस्य नियुक्त किया है। इनमें तरनतारन के विधायक डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री पंजाब ओम प्रकाश सोनी ने उनको सम्मानित करते हुए बधाई दी।

ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि तरनतारन के विधायक डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री सहित प्रदेश से 12 लोग बोर्ड के मेंबर चुने गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कैप्टन अम¨रदर सिंह की सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें विधायक डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री की अहिम भूमिका रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार 122 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। प्रदेश में 1200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने लिए 3500 अध्यापकों की भर्ती की गई है। इनमें से 75 फीसद अध्यापकों का सीमांत क्षेत्र में तीन साल तक तैनात रहना यकीनी बनाया जा रहा है।

वहीं, डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री को प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सदस्य नियुक्त करने पर डॉ. संदीप अग्निहोत्री, कश्मीर सिंह सिद्धू, गुरमिंदर सिंह रटौल, जनक राज अरोड़ा, संजीव कुमार सोनू दोदे, रंजीत सिंह राणा गंडीविंड, पीए राणा डयाल, सु¨रदर सिंह अरोड़ा, राजेश सिंह ¨रकू, अवतार सिंह तनेजा, मनजीत सिंह ढिल्लों, हरजिंदर सिंह ढिल्लों, अवन कुमार सोनू चीमां, मुनीश कुमार मोनू चीमां, मंगल दास मुनीम, रितिक अरोड़ा, गुरदीप सिंह पाहवा, मनोज अग्निहोत्री, डॉ. जज शर्मा कोट, अंकुश अग्निहोत्री, सुशांत अग्निहोत्री ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी का धन्यवाद किया।

जिले के स्कूलों में सुधार के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर : डॉ. अग्निहोत्री

विधायक डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री ने कहा कि तरनतारन जिले के स्कूलों में सुधार लिए पांच करोड़ की राशि मंजूर करवा ली गई है। जिले के 9 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इनमें से 3 स्कूल विधानसभा हलका तरनतारन से संबंधित होंगे। गांव ठरू के सरकारी स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इस स्कूल को स्मार्ट स्कूलों की सूची में शामिल किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा जिले भर के 779 सरकारी स्कूलों के विकास लिए 6 माह पहले 60 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी।