आरक्षित जमीनें बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करेगी जेडपीएससी

संवाद सूत्र, संगरूर

पंजाब सरकार द्वारा राजपुरा के नजदीकी गांव की पंचायती जमीनें औद्योगिक विकास के नाम पर छीनने के फैसले के खिलाफ व गांव के भूमिहीन व अनुसूचित वर्ग में जमीन बांटने की मांग को लेकर जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी संघर्ष शुरू करेगी। कमेटी की जोनल सचिव परमजीत कौर लोंगोवाल ने कहा कि महामारी दौरान गरीब वर्ग की हालत खराब हो चुकी है। काम न मिलने से भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा पंचायती जमीनें मकान निर्माण व शहरी विकास विभाग को देना निंदनीय है। सरकार दलितों से जमीन छीनने हेतु प्रत्येक हथकंडा अपना रही है। जैसे कि गांव घराचों में गत डेढ महीने से दलित अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा कर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां का प्रशासन डम्मी बोली करवाने का प्रयास कर रहा है। सरकार कंपनियों के नाम तले गांव की शामलाट जमीने देने की तैयारी कर रही है, जिसे कभी बर्दाशत नहीं किया जाएगा। इस संबंधी जिला पटियाला के गांव सेहरा, सेहरी, आकड़ी, पाबरा, तख्तूमाजरा सहित पंजाब में पंचायती जमीन के हक के लिए कमेटी द्वारा आने वाले दिनों में लोगों को लामबंद कर संघर्ष शुरू किए जाएंगे।