संवाद सहयोगी, संगरूर : पंजाब विलेज कॉमन लैंड नियम 1964 में संशोधन करते हुए पंचायती जमीनें इंडस्ट्री के लिए देने के पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सोमवार को रोष जाहिर किया। जिला प्रधान राजवंत सिंह घुल्ली, जिला यूथ प्रधान नरेंद्र कौर भराज व जिला प्रधान एससी विग रणजीत झनेर व अवतार सिंह इलवाल की अगुआई में डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी को मांग पत्र सौंपकर उक्त फैसला रद करने की मांग की। घुल्ली ने कहा कि पंजाब में प्रत्येक वर्ष लाखों एकड़ पंचायती जमीन खेती के लिए ठेके पर दी जाती है। गरीब अनुसूचित जाति वर्ग सहित अन्य छोटे किसान जमीन ठेके पर लेकर जहां परिवार का पालन पोषण करते हैं, वहीं ठेके से पंचायतों को भी आय होती है, लेकिन सरकार यह जमीन कारपोरेट घरानों को सौंपने पर तुली है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Posted By: Jagran

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