मांगें न मानी तो चुनाव में देंगे जवाब

संवाद सहयोगी, रूपनगर : महाराजा रणजीत सिंह बाग में पंजाब पेंशनर यूनियन की जिला स्तरीय बैठक जसवीर सिंह मल्कपुर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें स्टेट कमेटी की तरफ से विशेष रूप से पधारे कामरेड मुकंद लाल ने कहा कि केंद्र व पंजाब सरकार की नीतियां जन व कर्मचारी विरोधी हैं। यह केवल झूठे वादों के आधार पर काम कर रही है। इन दोनों में से किसी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। राज्य भर में नर्सों सहित शिक्षक, विभिन्न विभागों के कर्मचारी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। लेकिन कैप्टन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अब लोकसभा चुनाव भी आ गया है ऐसे में अब सरकार को धक्केशाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने केवल 2017 की दो किस्तें पेंशनरों को दी। लेकिन 22 माह की कि स्तों का भुगतान नहीं किया। निक्का सिंह, महिदर सिंह, अमर सिंह, जसविदर सिंह व जोध सिंह आदि ने कहा कि सरकार को पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए पहल के आधार पर मंजूर करना चाहिए। जनवरी 2019 तक की बनती डीए की किस्तें पिछले बकाया सहित, छठे वेतन कमीशन की रिपोर्ट रिलीज, कैशलेस योजना लागू, मेडिकल बिलों का भुगतान, स्थायी भर्ती, एक जनवरी 2016 से पहले व बाद वाले पेंशनरों की पेंशन में संशोधन करते हुए बराबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बराबर काम के बदले बराबर वेतन और पंजाब रोडवेज को बजट के तहत फंड जारी करते हुए गैर कानूनी बसों का चलन बंद किया जाए। अगर सरकार ने इन मांगों को हल्के में लिया तो इसका खामियाजा चुनावों के दौरान भुगतना पड़ेगा।