संवाद सहयोगी, रूपनगर: सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश के लोकतंत्र को सोची समझी साजिश के तहत कमजोर करने पर तुली है। रूपनगर में कांग्रेप्रदेश सचिव एवं पार्षद पोमी सोनी के निवास पर पहुंचे सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार सूचना का अधिकार कानून को कमजोर बनाया है उससे साफ इशारा मिलता है कि मोदी सरकार कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं रहने देना चाहती। उन्होंने केंद्र सरकार पर कानून को पास करवाने में जल्दबाजी करने का आरोप भी लगाया । तिवारी ने कहा कि सरकार का यह कदम देश के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने एनआइए संशोधन बिल पर भी सवाल खड़े किए तथा कहा कि पहले विरोधी पार्टियां राज्यसभा में हावी होने के कारण कोई भी जनविरोधी बिल पास नहीं होने देती थीं, लेकिन अब केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों व आयकर विभाग के माध्यम से विरोधी दलों के बहुमत को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इस मौके उन्होंने कहा कि उन्होंने रूपनगर में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस स्थापित किए जाने की मांग उठाई है , ताकि लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले अलग-अलग इलाकों के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस मौके पार्षद पोमी सोनी व पार्षद अशोक वाही ने तिवारी को बताया कि नगर कौंसिल ने सौ व 125 गज के मकानों पर जो पानी व सीवरेज के बिल लगाए हैं, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं है। संदीप जोशी ने आरटीओ दफ्तर व संतिदर नागी ने स्टॉर्म वाटर वाला मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर सांसद तिवारी ने बातचीत करते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अन्यों के अलावा, सुखविदर सिंह विस्की, अमरजीत सैनी, सतविदर सिंह चैड़ियां, जगदीश काजला, विजय शर्मा टिकू, शिव दयाल, निर्मल सिंह, अमरजीत जोली एमसी, संजय वर्मा, संदीप जोशी एमसी, सलीम कुमार एमसी, गुरमीत सिंह एमसी, सतेंदर नागी, राजेश्वर लाली, अमरजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद रहे।

Posted By: Jagran

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