केंद्र सरकार ने मछली पालन व्यवसाय को बनाया कारगर

संवाद सहयोगी, रूपनगर: भारत सरकार द्वारा मछली पालन के प्रति लोगों को विशेषकर किसानों को प्रोत्साहित करते के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जिले में लागू करने किए डीसी सोनाली गिरी ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इससे मछली पालक व विक्रेता अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। डीसी ने कहा कि योजना को भारत सरकार ने 2020-21 से लेकर 2024-25 तक पांच साल के लिए लागू किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालन के साथ जुड़े अथवा जुड़ने की इच्छा रखने वालों की आय में बढ़ोतरी करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। इस योजना के तहत अनेकों गतिविधियों को सब्सिडी की सहायता से प्रोत्साहित किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि जरूरतमंद विक्रेताओं के लिए खास सुविधाओं व सब्सिडी की व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत मछली सप्लाई करने के लिए 75 हजार रुपये की लागत वाले मोटरसाईकिल, दस हजार की कीमत वाले साइकिल व तीन लाख रुपये की कीमत वाले आटो रिक्शा भी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना से मछली के मंडीकरण व गुणवत्ता में सुधार भी होगा।