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27 करोड़ से बुझेगी 48 गांवों कर प्यास

नूरपुरबेदी नूरपुरबेदी ब्लॉक के गाव सस्कौर में 48 गांवों को नहरी प्रोजेक्ट तहत शुद्ध पीने वाला पानी प्रदान करवाने के लिए 27 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन जल सप्लाई और सेनीटेशन और उच्च शिक्षा विभाग पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुलताना ने किया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Mar 2019 09:23 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2019 09:23 PM (IST)
27 करोड़ से बुझेगी 48 गांवों कर प्यास
27 करोड़ से बुझेगी 48 गांवों कर प्यास

संवाद सहयोगी, नूरपुरबेदी

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नूरपुरबेदी ब्लॉक के गाव सस्कौर में 48 गांवों को नहरी प्रोजेक्ट तहत शुद्ध पीने वाला पानी प्रदान करवाने के लिए 27 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन जल सप्लाई और सेनीटेशन और उच्च शिक्षा विभाग पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुलताना ने किया। उन्होंने गांवों को उक्त पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट का बटन दबाकर शुरू किया। इस मौके उन्होंने संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य पंजाब के समूह गांवों को पीने वाला शुद्ध पानी प्रदान करना है, जिसके तहत 629 करोड़ रूपए की लागत से पंजाब के 520 गांवों के लिए मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिदर सिंह ने पायलट प्रोजेक्ट तहत 19 फरवरी को जिला पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में विभिन्न प्रोजेक्टों का शिलान्यास रखा था। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के तहत राज्य के 102 अन्य गांवों में 22 करोड़ की लागत से लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए है। पीने वाले पानी के नमूनों की जांच के लिए मोहाली पहले ही एक लैब चल रही है जबकि अब अमृतसर में 6 करोड़ की लागत से एक अन्य लैब स्थापित की जा रही है। उन्होंने प्रति दिन गिरते पानी के स्तर पर चिता व्यक्त करते हुए लोगों को अपील की है कि पानी का प्रयोग जरूरत अनुसार करे और व्यर्थ न जाने दें ताकि हमारी आने वाली पीढि़यों को पीने वाले पानी के लिए तरसना न पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के लिए बढि़या कार्य करे। जिसके तहत पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए पैसे की कमी नही आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधूरे रहते प्रोजेक्टों को पूरा किया जाएगा। जिसके लिए चाहे उस के लिए केंद्र, नाबार्ड जा व‌र्ल्ड बैंक से ही क्यों न कर्ज उठाना पड़े। उच्च शिक्षा संबंधी उन्होंने कहा कि कांट्रैेक्ट पर कार्य करते विभिन्न विभागों के मुलाजिमों संबधी कैबिनेट में विचार विमर्श किया जाएगा। इस के अलावा एडिड स्कूलों के कर्मचारियों, 5178 अध्यापकों और अकाली भाजपा सरकार दौरान सरकारीकरण हुए क्षेत्र के सरकारी संत बाबा सेवा सिंह खालसा कॉलेज लड़कियां मुन्ने के फारिग किए अध्यापकों संबधी वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने खजाना खाली होने की दुहाई देकर कैबिनेट में मुद्दा विचार करने की बात कही। इस मौके जिला कांग्रेस अध्यक्ष बरिदर सिंह ढिल्लों, ब्लाक काग्रेस अध्यक्ष जसवीर सैणी ससकौर, विभाग के अडीशनल सेक्रेटरी परमजीत सिंह, सरपंच दर्शन सिंह ढाहा, समिति सदस्य प्रीतम सिंह मवा, विजय कुमार, राणा जैन सिंह, गुरदयाल सिंह खेड़ी, इंस्पेक्टर राधे कृष्ण कांगड, वेद प्रकाश, हैप्पी ससकौर, गुरनाम दास, डा प्रेम दास बजरूड़ सहित विभाग के अधिकारी और विभिन्न गांवों के लोग उपस्थित थे। 140 रुपये प्रति माह देना होगा पानी का बिल कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उक्त 48 गांवों की प्रति गांव एक हजार की आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी प्रतिदिन सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विभाग मुफ्त पेयजल प्रदान नहीं करेगा, जबकि प्रति माह पानी की खपत पर 140 रुपये प्रति माह बिल अदा करना होगा । घरों में पानी के मीटर लगाने की भी योजना है और इस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए 48 गांवों की पंचायतों के साथ विभाग द्वारा तालमेल स्थापित कर बैठक की जाएगी। विभाग और पंचायत मिलकर इस स्कीम को चलाएंगे और कोई शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। प्रत्येक गली में नई पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अन्य गांवों को भी स्कीम में शामिल किया जाएगा।


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