जागरण संवाददाता, पटियाला :

कोरोना काल में आर्थिक संकट के बाद नगर निगम पटियाला को अढ़ाई करोड़ रुपये जीएसटी और एक करोड़ रुपए एक्साइज रिफंड मिलने से राहत पहुंची है। निगम में प्रॉपर्टी टैक्स और बिल भराने वालों की कमी है। कमाई कम होने के कारण मुलाजिमों का वेतन भी दस दिन देरी से मिल रहा है। धीरे-धीरे जिदगी पटरी पर आ रही है लेकिन टैक्स जमा कराने वाले निगम जाने से कतरा रहे हैं। ऑनलाइन टैक्स के भुगतान का विकल्प देने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स और सीवरेज, वाटर सप्लाई के बिलों की रिकवरी कम हो रही है। निगम कमिश्नर पूनमदीप कौर ने कहा कि सरकार साढे तीन करोड़ जीएसटी और एक्साइज रिफंड मिलने से कुछ राहत मिली है।

बिना ब्याज और जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स भराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई बढ़ाने कारण टैक्स भरने की रफ्तार कम हो गई। जून महीने में सवा करोड़ टैक्स रिकवरी हुई। फिजिकल डिस्टेंस के साथ नगर निगम की प्रापर्टी टैक्स और सीवरेज, वाटर सप्लाई बिल भराए जा रहे हैं। मई, जून के महीने में निगम को करीबन दो करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से मिले। प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट रमिदर सिंह ने कहा अब राहत के साथ टैक्स भरने की तारीख 31 जुलाई होने कारण रिकवरी की रफ्तार कुछ कम हुई है। लोगों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने को कहा रहा है।अब तक तीस हजार से अधिक हजार टैक्स भराने वालों को मैसेज भेजे जा चुके हैं।

वाटर सप्लाई और सीवरेज के बिलों का भुगतान उम्मीद के मुताबिक नहीं है। निगम अगले सप्ताह वाटर सप्लाई और सीवरेज के बिलों का आनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू करने जा रही है। बिलिग ब्रांच ने निगम की आय बढ़ाने के लिए नए बिल जेनरेट किये हैं। वाटर सप्लाई के साढे तीन लाख रुपए के बिल पेंडिग पड़े हैं।

वेतन के लिए चाहिए सवा पांच करोड़ रुपए

निगम मुलाजिमों को वेतन देने के लिए सवा पांच करोड़ रुपये की जरूरत है। लॉकडाउन में आर्थिक हालात बिगड़ने कारण मुलाजिमों को वेतन दस दिन की देरी से मिल रहा है। अभी तक जुलाई का वेतन मुलाजिमों को नहीं मिला।

एक करोड़ एक्साइज रिफंड

निगम को जुलाई की शुरुआत में एक करोड़ एक्साइज का रिफंड मिला है। इससे पहले जून महीने में अढ़ाई करोड़ रुपये जीएसटी रिफंड मिला था। निगम ने सरकार ने एक्साइज और जीएसटी मिला कर करीब छह करोड़ करोड़ रिफंड लेना है।

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