अवैध कालोनियों की जानकारी सब रजिस्ट्रार को देंगे निगम व पुडा

जागरण संवाददाता, पटियाला : राज्य में अवैध कालोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने व अवैध कालोनियों संबंधी जानकारी एकत्रित कर सब रजिस्ट्रार व तहसील दफ्तर में देने के सरकार के फैसले के बाद पुडा अथारिटी व नगर निगम द्वारा अवैध कालोनियों की लिस्टें तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अगले दो हफ्ते में जानकारी सब रजिस्ट्रार व तहसील दफ्तर में भेज दी जाएगी। सरकार के फैसले के अनुसार कालोनियों की लिस्टें मिलने के बाद सब-रजिस्ट्रार व तहसील दफ्तरों द्वारा इन कालोनियों में स्थित प्लाटों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार पिछले समय में लुधियाना के एक व्यक्ति द्वारा अवैध कालोनियों को लेकर हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इन कालोनियों में स्थित प्लाटों की रजिस्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी थी। पर पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने अपने कार्यकाल दौरान यह पाबंदी हटा दी थी। करीब एक महीना बाद हाई कोर्ट द्वारा फिर से अवैध कालोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्रियों पर पाबंदी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सब रजिस्ट्रार व तहसील दफ्तर में पिछले दो महीने से अवैध कालोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है। 2017 में निगम ने 130 अवैध कालोनियों की लिस्ट भेजी थी

नगर निगम द्वारा वर्ष 2017 के दौरान करीब 130 अवैध कालोनियों की लिस्ट सब रजिस्ट्रार दफ्तर पटियाला को भेजी गई थी। सब रजिस्ट्रार दफ्तर द्वारा इन कालोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद अब तक निगम द्वारा कोई नई लिस्ट जारी नहीं की गई। बता दें कि करीब दो महीने पहले सब रजिस्ट्रार दफ्तर में 150 के करीब रोजाना प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन होती थी। अब अवैध कालोनियों की रजिस्ट्रियों पर लगी पाबंदी के बाद यह संख्या 65 से 70 तक रह गई है। इसके अलावा पुडा द्वारा पिछले वर्ष पांच अवैध कालोनियों की लिस्ट जारी की गई थी। मार्च 2018 से पहले खरीदे प्लाट की करवा सकते हैं रजिस्ट्री

रेगुलराइजेशन पालिसी के अनुसार जिन लोगों ने मार्च 2018 से पहले अवैध कालोनियों में प्लाट की खरीदो फरोख्त की है, वह पालिसी के तहत पुडा, फिर नगर निगम या फिर नगर कौंसिल के पास रेगुलराइजेशन फीस भरकर प्लाट की एनओसी ले सकते हैं। एनओसी लेने के बाद संबंधित व्यक्ति सब रजिस्ट्रार दफ्तर या फिर तहसील दफ्तर में अपने प्लाट की रजिस्ट्री करवा सकता है। इसके अलावा पालिसी के तहत मार्च 2018 के बाद किसी भी कालोनी को रेगुलराइजेशन नहीं किया जा सकता। सरकार के फैसले के अनुसार अवैध कालोनियों की लिस्ट निगम कर्मचारियों द्वारा तैयार की जा रही है। लिस्ट तैयार करने के बाद उसे सब रजिस्ट्रार दफ्तर को भेज दिया जाएगा। अवैध कालोनियों संबंधी बिल्डिंग ब्रांच के कर्मचारियों से मीटिग का जायजा लूंगा कि लिस्ट कब तक तैयार होगी व इसमें कितनी कालोनियों को शामिल किया गया है।

आदित्य उप्पल, कमिश्नर नगर निगम पुडा द्वारा पिछले समय में अवैध कालोनियों संबंधी जानकारी तैयार की गई थी। अब उसे नए सिरे से अपडेट किया जाएगा और इस संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही यह जानकारी सब रजिस्ट्रार दफ्तर को भी जल्द भेज दी जाएगी।

पवित्र सिंह, एस्टेट अफसर, पुडा