पीसीएस मेन्स-2025 परिणाम पर बवाल: 86 लगातार रोल नंबरों के चयन पर उठे सवाल; अमित शाह से निष्पक्ष जांच की मांग

उम्मीदवारों की ओर से सांसद तरुण चुघ को सौंपे गए मांग पत्र में बीती चार नवंबर को घोषित पीसीएस मेन्स के परिणाम पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।

छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। अभ्यर्थियों ने करीब 88 हजार उम्मीदवारों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है

इसके अलावा उम्मीदवारों ने मेन्स परीक्षा के आयोजन और परिणाम घोषित करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए हैं। मांग पत्र में बताया गया है कि 331 पदों के लिए 3,959 उम्मीदवारों में से 751 को 12 परीक्षा केंद्रों से शॉर्टलिस्ट किया गया।

छात्रों ने दावा किया है कि 86 उम्मीदवार लगातार रोल नंबरों के 26 समूहों में शामिल पाए गए। इनमें 22 समूह तीन-तीन उम्मीदवारों, दो समूह चार-चार उम्मीदवारों और दो समूह छह-छह उम्मीदवारों के बताए गए हैं।

वहीं, एक परीक्षा केंद्र से कथित तौर पर 24.21 प्रतिशत चयन होने का भी दावा किया गया है। अभ्यर्थियों ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाए हैं, जिन्हें कथित तौर पर अनुपस्थित दिखाया गया था।

मूल्यांकन में बरती गई सख्ती

अभ्यर्थियों का आरोप है कि पंजाबी और अंग्रेजी के क्वॉलिफाइंग पेपरों के मूल्यांकन में अत्यधिक सख्ती बरती गई, जिसके चलते यूपीएससी मेन्स पास करने वाले कई उम्मीदवार भी पीसीएस परीक्षा में इन पेपरों में असफल घोषित कर दिए गए।

इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की नियुक्ति और नियमों के अनुसार तीन गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पर भी पारदर्शिता की मांग की गई है।

मांग पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश किए गए हलफनामे का हवाला देते हुए 28 दिसंबर 2024 की कथित व्हाट्सऐप चैट का जिक्र किया गया है।

अभ्यर्थियों के अनुसार, इन चैट में पीपीएससी इंटरव्यू को प्रभावित करने से संबंधित बातचीत सामने आई थी। पत्र में 11 ऐसी चैट का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की गई है।

उम्मीदवारों की प्रमुख मांगों में जहां पीपीएससी चेयरमैन का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगा गया है वहीं परीक्षा सचिव को तत्काल पद से हटाए जाने अथवा उनका तबादला किए जाने और उनके पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने की मांग भी की गई है।

इसी तरह पीसीएस मेन्स-2025 की पूरी परीक्षा हाईकोर्ट की निगरानी में दोबारा करवाई जाए, कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाई जाने और परीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन और चयन से संबंधित सभी रिकार्ड सार्वजनिक किए जाने की मांग भी की गई।

अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पंजाब सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करें, ताकि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।