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सरकारी स्मार्ट स्कूलों की वर्दी भी होगी स्मार्ट

सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों स्मार्ट बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्मार्ट स्कूलों के बच्चों की वर्दी भी अलग होगी, ताकि उनकी फी¨लग अलग हो ।

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 May 2018 08:28 PM (IST)Updated: Sun, 06 May 2018 08:28 PM (IST)
सरकारी स्मार्ट स्कूलों की वर्दी भी होगी स्मार्ट
सरकारी स्मार्ट स्कूलों की वर्दी भी होगी स्मार्ट

सुरेश कामरा, पटियाला

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सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों स्मार्ट बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्मार्ट स्कूलों के बच्चों की वर्दी भी अलग होगी, ताकि उनकी फी¨लग अलग हो । इसके अधीन पैंट, शर्ट और जुराब का रंग बदला गया है। ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पुराने रंग की वर्दी के बजाय रंग बिरंगी वर्दी पहनकर घूमते दिखाई देंगे ।

पंजाब सरकार ने प्रदेश के 217 सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील करने की योजना बनाई है, जिसमें जिले के 12 स्कूल शामिल हैं। उन स्कूलों के विद्यार्थियों की अलग रंग की वर्दी लगवाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्मार्ट स्कूलों के ¨प्रसिपल की समिति गठित की थी। समिति ने वर्दी के नये रंग की वर्दी का प्रस्ताव रखा है, इसके तहत छठी से 12वीं तक के विद्यार्थी नए रंग की वर्दी पहनेंगे। लड़कों की मैरून चेक शर्ट, स्किन कलर की पैंट, टाई, बैलट, बैच, आई कार्ड, सिख स्टूडेंट्स के लिए मैरून पटका, पगड़ी या टोपी, काले बूट, मैरून जुराबें और मैरून जर्सी होगी । इसी तरह ही लड़कियों के लिए स्किन कलर की शर्ट, मैरून चैक सलवार, पायजामी या स्कर्ट, दुपट्टा मैरून रंग (प्लेन) का तय किया गया है । बैच और पहचान पत्र, टाई और बैलट को शामिल किया गया है । उनकी जुराबें भी मैरून होंगी व बूट काले होंगे ।

वर्दी खरीद चुके विद्यार्थियों को नई वर्दी लेने से फिलहाल छूट

जिन स्कूलों के विद्यार्थी सत्र के शुरुआती समय में वर्दी खरीद चुके हैं, उनको इस साल नये रंगों की वर्दी लेने से फिलहाल छूट दे दी गई है । विभाग ने पत्र जारी करते निर्देश दिया हैं कि जो विद्यार्थियों ने वर्दी नहीं खरीदी है वह नए रंगों वाली वर्दी ही खरीदेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से सर्वशिक्षा अभियान के तहत छठी से 12वीं कक्षा के बीपीएल, एससी, एसटी विद्यार्थी के लिए 400 रुपये प्रति वर्दी के हिसाब से राशि दी जा रही है, जबकि नए सैशन 2018-19 में 600 रुपये प्रति विद्यार्थी कर दी गई है । राशि स्कूलों के बैंक खाते में जमा होगी, जिसके लिए उनके अलग से खाते खोले जाएंगे । नए खाते खोलने के लिए उच्चाधिकारियों ने स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है ।

कोट्स

स्कूलों को खेल सुविधाएं देने के साथ अन्य सारी सुविधाएं जल्द मुहैया करवाई जा रही हैं ।

जगतार सिंह टिवाणा, डिप्टी डीईओ खेल


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