सब्सिडी राशि समय पर दे सरकार तो बिजली दरों में बढ़ोतरी से होगा बचाव
पीएसईबी इंजीनिय¨रग फेडरेशन के प्रधान संजीव सूद ने कहा कि यदि राज्य सरकार सब्सिडी की राशि का भुगतान समय पर कर दे तो बिजली दरों में बढ़ोतरी और कर्ज को ग्रांट में बदलने से रोका जा सकता है।
जागरण संवाददाता, पटियाला
यदि राज्य सरकार सब्सिडी की राशि का भुगतान समय पर कर दे, तो बिजली दरों में बढ़ोतरी और कर्ज को ग्रांट में बदलने से रोका जा सकता है। पावरकॉम ने इस साल दूसरे राज्यों को 976 करोड़ की बिजली बेची है। पावरकॉम को मुनाफे में ले जाने के लिए पंजाब के कई क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसान अधिक हो रहा है और सरकार को इसमें दखल देकर नुकसान को कम कराना चाहिए। यह बात पीएसईबी इंजीनिय¨रग फेडरेशन के प्रधान संजीव सूद ने वीरवार को हुई जनरल बॉडी मी¨टग में कही। इस दौरान इंजीनियर्स ने पावर सेक्टर को मजबूत करने के सुझाव रखे।
संजीव सूद ने कहा कि पावरकॉम की सबसे बड़ी उपलब्धि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के रुके हुए निर्माण को फिर से शुरू करना है। इससे पंजाब को हर साल 800 करोड़ रुपये का लाभ होगा। पचवाड़ा कोयले की खान का फिर से शुरू होना भी पावरकॉम की उपलब्धि है।
पंजाबी यूनिवर्सिटी में आयोजित इस मी¨टग में सेहत मंत्री ब्रह्मा मो¨हदरा और पशुपालन, डेयरी विकास व श्रम मंत्री बलबीर ¨सह सिद्धू पहुंचे। इस अवसर पर सेहत मंत्री ने कहा कि राज्य में 217 बंद पड़े उद्योग फिर शुरू हो गए हैं। इससे साफ होता है कि राज्य में इंडस्ट्री की गाड़ी अब पटरी पर लौटने लगी है। इतना ही नहीं जो इंडस्ट्री पंजाब से बाहर जा रही थी, वह भी अब पंजाब में काम करने को उत्सुक है। इंडस्ट्री को पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली किए जाने के बाद 31 नए उद्योगों को राज्य सरकार लाइसेंस जारी कर चुकी है। यह सब कुछ उद्योगों को सस्ती बिजली देने के बाद ही हो पाया है।
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केंद्र के बिजली सुधार अधिनियम पर प्रदेश सरकार को आपत्ति
सेहत मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार एक और बिजली सुधार अधिनियम लाने जा रही है, जिससे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन व ट्रांसमिशन पर सारा खर्च सरकारें करेंगी। जबकि ये खर्च होने के बाद सप्लाई का कार्य निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, जो बिना किसी निवेश के मोटी कमाई करेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की इसी मंशा के खिलाफ मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर सिंह ने प्रधानमंत्री व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर विरोध जताया है।
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केंद्र की गलत नीतियों का खामियाजा राज्य ने भुगता : सिद्धू
पशुपालन, डेयरी विकास व श्रम मंत्री बलबीर ¨सह सिद्धू ने कहा कि कई बार केंद्र की गलत नीतियों का खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ा है। 1947 में बंटवारे का सबसे अधिक नुकसान पंजाब ने झेला और सीमावर्ती राज्य होने के चलते अन्य खामियाजा भी भुगतता रहा है। पड़ोसी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर को ही केंद्र लाभ देता रहा है।
उन्होंने कहा कि बिजली के दामों में कमी के बाद ही अब मंडी गो¨बदगढ़ की चिमनियों में से धुंआ उठने लगा है। लुधियाना में भी काम चल पड़े हैं और यह कैप्टन अम¨रदर ¨सह के नेतृत्व की सरकार ने कर दिखाया है।
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इस अवसर पर बिजली विभाग के ¨प्रसिपल सचिव व पीएसटीसीएल के सीएमडी ए वेणू प्रसाद ने बताया कि राज्य में इंडस्ट्री के लिए बिजली दर कम करने के बाद इंडस्ट्री क्षेत्र में बिजली की खपत में 11 फीसद की वृद्धि दर्ज कर गई है। राज्य सरकार 208 मेगवाट के शाहपुर कंडी पन बिजली परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।