एफपीआइ ने कहा इंडस्ट्री को बचाना है तो बिजली के फिक्स चार्ज हटाएं
पटियाला कोविड 19 के दौर में नुकसान झेल रही पटियाला की इंडस्ट्री को नुकसान से बचाना है तो सरकार बिजली बिल में लगाए फिक्स चार्ज माफ करे। प्रेम वर्मा पटियाला कोविड 19 के दौर में नुकसान झेल रही पटियाला की इंडस्ट्री को नुकसा
प्रेम वर्मा, पटियाला
कोविड 19 के दौर में नुकसान झेल रही पटियाला की इंडस्ट्री को नुकसान से बचाना है, तो सरकार बिजली बिल में लगाए फिक्स चार्ज माफ करे। कर्फ्यू के दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि कर्फ्यू के दो महीनों के दौरान इंडस्ट्री बंद रहने के दौरान फिक्स चार्ज नहीं लगेंगे। अब माहौल सामान्य होने लगा है तो सरकार के इस फैसले के विपरीत पावरकॉम ने फिक्स चार्ज वसूलने शुरू कर दिए हैं। फोकल प्वाइंट इंडस्ट्री (एफपीआइ) के तीन सदस्यीय वफद ने हाल ही में सांसद परनीत कौर से हुई वीडियो कांफ्रेंसिग के दौरान फिक्स चार्ज हटाने, वैट रिफंड व बाहरी राज्य में सप्लाई के दौरान चेकिग के नाम पर परेशान न किए जाने संबंधी अपनी मांग रखते हुए मीटिग की। सांसद परनीत कौर ने आश्वासन दिया है कि इसे गंभीरता से विचार करते हुए समस्या का हल करेंगे, ताकि इंडस्ट्री को राहत दी जा सके। यह वीडियो कांफ्रेंस मेयर हाउस में रखी गई थी, जहां पर मेयर संजीव शर्मा बिट्टू ने शहर के कारोबारियों सहित अन्य सभी वर्ग को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए सांसद परनीत कौर के रूबरू किया था। इसमें फोकल प्वाइंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान अश्वनी गुप्ता, पैटर्न परमजीत सिंह व जनरल सेक्रेटरी आदर्श पाल सिंह सोढी पहुंचे थे। करीब दस मिनट तक सांसद परनीत कौर ने एफपीआइए के मेंबरों से विभिन्न मुद्दों व मांगों को लेकर चर्चा की।
एक साल तक माफ हो फिक्स चार्ज : अश्वनी
एफपीआइए के प्रधान अश्वनी गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, उन्हें इससे कोई फर्क पड़ा, लेकिन इंडस्ट्री के हालात बदतर हुए हैं। पहले पांच रुपये वाली सस्ती बिजली के नाम पर सिर्फ बड़ी यूनिटों को लाभ दिया गया। अब फिक्स चार्ज के नाम पर वित्तीय हालात खराब कर दी है, सरकार एक साल के लिए बिजली बिल के फिक्स चार्ज न वसूले, यही उनकी मांग है।
वैट रिफंड का मसला जल्द सुलझाए सरकार : परमजीत सिंह
एसोसिएशन के पैटर्न व सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट परमजीत सिंह ने कहा कि कांफ्रेंस के दौरान बिजली बिल के अलावा वैट रिफंड मसला जल्द सुलझाने की मांग की है। टैक्सेशन महकमे ने भी पिछले करीब पांच सालों के सी फार्म क्लियर करने के लिए नोटीफिकेशन तो जारी कर दी, लेकिन वैट रिफंड के जिले के 100 के करीब केस हल करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। वैट रिफंड होने से फैक्ट्री मालिकों को थोड़ी राहत मिलेगी।
बाहरी राज्यों की सप्लाई की परेशानी हल हो : सोढी
एफपीआइए के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बाहरी राज्यों में माल की सप्लाई भेजने के दौरान इन दिनों चेकिग के नाम पर काफी परेशानियां हो रही हैं। सरकार बाहरी राज्यों के साथ तालमेल करते हुए पूरे दस्तावेज लेकर चलने वाली कामर्शियल गाड़ी को चेकिग के नाम पर परेशान करने का मसला हल करे।
पहले ही कई यूनिटें बंद हो चुकी हैं : खुराना
पटियाला चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रधान नरिदर सिंह खुराना ने कहा कि पहले ही कोविड 19 की मार नहीं झेल पाने की वजह से छोटी यूनिटें बंद हो चुकी हैं। अब बिजली के फिक्स चार्ज ने हालात खराब कर दी है, उनका खुद का लाखों का वैट रिफंड का मसला हल नहीं हो पाया था। सरकार इंडस्ट्री की तरफ गंभीरता से ध्यान दें, क्योंकि इससे लोगों का रोजगार भी जुड़ा है।
शहर की इंडस्ट्री पर एक नजर
जिले में छोटी व बड़ी करीब 15000 यूनिटें चल रही हैं, जिसमें से करीब 450 यूनिटें सिर्फ फोकल प्वाइंट पटियाला में है। जिले भर में चल रही यूनिटों का बिजली का लोड 10 किलोवाट से लेकर पांच हजार वाट व इससे अधिक वाट वाली फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों के फिक्स चार्ज 10 हजार रुपए से लेकर पांच लाख तक प्रति फैक्ट्री बनता है। जिनके पास दो बड़ी यूनिटें हैं, उनके फिक्स चार्ज 10 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक बने हैं।