स्टे आर्डर के बाद लीज समाप्त करने की कोशिश में कौंसिल

प्रिस तनेजा, राजपुरा

नगर कौंसिल व सत्ता पक्ष के गले की फांस बनी फ्लावर वैली के मामले से सत्तापक्ष की हो रही किरकिरी और कौंसिल अधिकारियों पर गिरने वाली गाज से बचने को नगर कौंसिल ने सोमवार को होने वाली मीटिग में उक्त फ्लावर वैली का ठेका रद करने की तैयारी कर ली है। जानकारों के मुताबिक इस बारे में मीटिग में प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस पर सिर्फ हाउस की मुहर लगनी बाकी बताई जा रही है।

राजपुरा में पेप्सू विकास बोर्ड की ग्रीन बेल्ट की करोड़ो की जमीन को नगर कौंसिल ने पिछले समय में एक ठेकेदार को लीज पर दिया हुआ है। वहां पर फ्लावर वैली के नाम पर गांव के नक्शे का एक होटल बनाने के साथ लगभग एक दर्जन से ज्यादा दुकानें बनाकर शटर भी लगा दिए गए। उक्त मामले को लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टी द्वारा उठाते हुए सरकार की लगभग 100 करोड़ रुपये की जमीन पर सत्तापक्ष के नेताओं द्वारा कब्जा करने के आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों के पास शिकायतें भी की, जिसके बाद उक्त दुकानों सें नगर कौंसिल ने ठेकेदार के सहयोग से शटर भी उतार दिए। उक्त मामले को नगर कौंसिल के पूर्व प्रधान प्रवीण छाबड़ा राजपुरा की अदालत में लेकर गए तो कोर्ट ने उक्त जगह पर स्टे के आर्डर जारी कर दिए। बताया जाता है कि आने वाले 2022 के विधान सभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा न रहे, इसलिए व अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए उक्त फ्लावर वैली का ठेका रद करने को 26 जुलाई को होने वाली मीटिग में ठेका रद करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ठेकेदार ने उक्त ठेका रद करने के लिए नगर कौंसिल को पत्र लिखा है। हाउस में कुल 31 पार्षद व दो विधायकों की वोट होने के साथ विपक्ष के सिर्फ चार पार्षद होने के कारण यह उम्मीद जताई जा रही है कि ठेका रद करने के लिए सिर्फ हाउस की मुहर लगनी बाकी है। उधर, इस संबंध में जब नगर कौंसिल के ईओ रवनीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि नगर कौंसिल प्रधान नरिदर शास्त्री से बात की जाएगी। जबकि प्रधान नरिदर शास्त्री से बात करने के लिए फोन किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।